काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरू भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए ।
उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको जनाए । उनले व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको जनाए।
उनले अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरूमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णय समेत गरिसकेको जनाए । उनले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरू पुनरावेदनमा किन आउनु भएन भन्दै प्रश्न गरे ।
पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिच समयको बक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको जनाए ।
उनले दुई वटा मन्त्रीपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे । प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरूको आधारमा बिल जारी गरिएको उनको भनाई छ । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लेख गरे ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठुला उद्योगको लाइन नकाट्ने र बक्यौता पनि नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य बक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको जनाए। उनले प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत् महसुल उठाउन खोजेको जानकारी दिए ।


