तीन दशकयता नेपालले १० वर्ष लामो जनयुद्ध, त्यसपछि दोस्रो जनआन्दोलन र देशमा थुप्रै परिवर्तन भोग्यो । यसबीचमा ५० को दशकमा माओवादीले तत्कालीन शासनसत्ता र नेतृत्वविरुद्ध हतियार उठायो ।
१० वर्षसम्मको युद्धमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट थुप्रै हताहति र क्षति भयो । तर, त्यही जनयुद्धको बलमा नै देशमा दोस्रो जनआन्दोलन सम्भव भयो । जनआन्दोलनपछि सयौं वर्षदेखि नेपालमा शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य भयो भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना र धर्मनिरपेक्ष देशको घोषणा जस्ता नयाँ परिवर्तन भए । देश संघीय प्रणालीमा गयो, प्रदेशको स्थापना भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव र नयाँ नेतृत्व पनि आयो । यही समयमा देशमा नयाँ संविधानको निर्माण भयो । त्यसकारण पनि यो तीन दशकको अवधि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निकै नै महत्वपूर्ण छ । तर, माओवादीले थालेको जनयुद्धका मुद्दाहरु पनि यसबीचमा सँगसँगै छन् ।
यसको न टुंगो लाग्न सकेको छ, न राजनीतिक दलले छिटै नै ती मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने प्रतिबद्धता दिन सकेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको भार बोकेर माओवादी हिँडिरहनु परेको छ । लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) गठनसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच मिल्न बाँकी चार बुँदामा सहमति भएपछि अहिले त्यसलाई समेटेर एकीकृत मस्यौदा बनाउन कार्यदलले निर्णय गरेको छ।
अब मूल ऐनमा अहिलेसम्म भएका संशोधन र सहमतिलाई त्यसमा समेटिनेछ र अब पारित हुनेवाला विधेयक कस्तो देखिन्छ त भनेर हेर्न एकीकृत मस्यौदाले सजिलो पार्नेछ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन केलाई भन्ने, यस्तो उल्लंघनमा संलग्नलाई कति सजाय गर्ने, त्यस बाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडकलाई आममाफी दिएर मेलमिलाप गर्न पीडित तयार नभए के गर्ने र हालसम्म ।।।अयोग्य लडाकु’ भनेर बेवास्ता गरिँदै आएका ।।।बाल सेना’हरूको चासोलाई विधेयकमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकिरहेको थिएन, जसका कारण २५ महिनादेखि विधेयक संसद्को मानवअधिकार समितिमा अल्झेर बसेको छ ।
विधेयक समितिमा आएयता संसद्का चार अधिवेशन गुज्रिसके पनि त्यसबारे निष्कर्ष निक्लन नसक्दा पीडित, मानवअधिकारवादी समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आलोचना गर्दै आइरहेका थिए । दुई दशकयता उदाएको पार्टी माओवादी खासमा परम्परागत पार्टीहरु कांग्रेस र एमालेका लागि चुनौती बनेको थियो । तर, केही बाह्य र केही आन्तरिक कारणले माओवादी कमजोर बन्दै गएको छ ।
पछिल्ला चुनावका नतिजाले पनि माओवादीले जनमत गुमाउँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसबीचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो सहकार्य गरेर माओवादीलाई मूलधारमा राख्ने प्रयास गरेका छन् । तर द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भने माओवादीलाई षड्यन्त्रपूर्वक दोषी देखाएर सिध्याउन खोजिएको र पुरानै दलले सत्तामा हालिमुहाली गर्न खोजेको देखिन्छ । परम्परागत दलहरु नै सत्तामा हावी हुँदा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा परिवर्तन नभएको र आगामी दिनमा जनता राजनीतिका कारण झनै निराशा हुनुपर्नेछ । संक्रमणकाल र संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा सबै दलहरु मिलेर जानुको विकल्प छैन ।
