कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै अहिले संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पाएको छ । यी दुई दलले गत असार १७ मा सरकार बनाउनेसँगै संविधान संशोधन गर्नेसम्मको सहमति गरेपछि यो विषय बहसमा आएको हो । ०७२ सालमा लागू भएको संविधानका केही प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस र एमालेले जनाएका छन् । संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको सिट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने, संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने, प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने सहमति कांग्रेस र एमालेको बीचमा भएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । नेपालको संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ । पतिनिधिसभाको २७५ बाट कम्तीमा १८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा पुग्ने देखिए पनि राष्ट्रिय सभाको अंकगणित भने सत्तारुढ दलका लागि प्रियकर छैन । दुई तिहाइका लागि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी एक्लैका १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । दुईतिहाइका लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ सांसदको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र ३ मनोनीत सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पु¥याउन एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमोर्चा समाजवादी र जसपासँगै मनोनीतको पनि साथ चाहिन्छ ।
संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने प्रस्ट नखुलाए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर वा कम गरेर एक वा दुई दल मिलेर बहुमत ल्याउने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने दाबी कांग्रेस–एमालेको छ । माओवादीले भने कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको समझदारीले प्रतिगमनलाई निम्त्याउने दाबी गरेको छ । यदि संघीयता, समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नेगरी संविधान संशोधन भए प्रतिगमन हुने र त्यसो भएमा प्रतिवाद गर्ने माओवादीले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
देश चलाउनका लागि आवश्यक संविधान बेलाबेलामा संशोधन र नयाँ लेखन पनि हुँदै आएको छ । त्यसैले संविधान भनेको कुनै अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । समयअनुसार यसमा पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, हालसम्म जनताले गरेका बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्दै थप अघि बढ्न संशोधन भए मात्र यसलाई अग्रगमन मान्न सकिन्छ । नत्र पुरानै व्यवस्था उल्टाउने हो भने त्यो संशोधन प्रतिगमनकारी ठहर्नेछ । यसमा भने दलहरुले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
