अहिले देशैभर बाढीपहिरो र डुबानका कारण जनता समस्यामा परेका छन् । हरेक वर्षजसो प्राकृतिक विपत्तिले सयौं नागरिकको मृत्यु भइरहेको छ । तर, यसप्रति उदासीन राजनीतिक दलका नेताहरु भने सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा सक्रिय छन् । एमाले र माओवादीबीचको चार महिनायताको भत्किएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकार बनाउने सहमति भएको छ । यही कारणले सरकार आफ्नो गुमिसकेको कुर्सी बचाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा छ । देशभर देखिएको विपद् रोकथाम र समस्या निराकरणमा नेताहरुको चासो देखिएको छैन ।
अविरल वर्षाका कारण गत जेठ अन्तिमयता मंगलबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो लगायतका विपद्मा परी ८० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा २२ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा २० जना, कोशी प्रदेशमा १९ जना, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ जना, बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा ४–४ जना र मधेश प्रदेशमा ३ जना र काठमाडौं उपत्यकामा १ जना गरेर जम्मा ८० जनाको मृत्यु भएको हो । विपद्का घटनाबाट २ हजार ७६४ घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले पनि बाढीपहिरो र डुबानलगायत मनसुनजन्य विपद् प्रभावितलाई समयमा नै राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरुले बाढीपहिराका कारण घाइते भएकाहरुको समयमा उपचार र प्रभावितलाई समयमा नै राहत सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । बाढीपहिराका कारण मुलुक आक्रान्त भएको र मनसुनजन्य विपद्का कारण धनजनको क्षति हुनुका साथै सडकखण्डसमेत अवरुद्ध भएको छ । तर, मनसुनजन्य विपद्मा ज्यान गुमाएकाका परिवार तथा घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्ति एवं राहतको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । मनसुनजन्य विपद् जोखिम घटाउन र जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
बाढीपहिरोजस्ता विपद् हरेक वर्ष देखिने गरेको छ । यसको पूर्वतयारी र नियन्त्रणका प्रयास नै क्षति घटाउने मुख्यस उपाय हुन् । यसका लागि विपद्को कारण पत्ता लगाउने, समुदायमा बेलैमा बिपत् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने, पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गराउनेजस्ता कार्य गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला बेलैमा गम्भीर भई समन्वय, सहकार्य तथा सहयोग कायम राख्नु अति आवश्यक छ । जोखिम सतर्कताका आधुनिक डिजिटल उपकरण, सञ्चार प्रविधिको विकास गर्नुपर्दछ । मलिलो उर्बर भूमि, खोलाखोल्सी र जंगल क्षेत्र अतिक्रमण गरी फस्टाउँदै गएका घरजग्गा कारोबारलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरमा बाढी न्यूनीकरण गर्न खोलाको अतिक्रमणलाई रोक्नुपर्छ । सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ढलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सहरीकरणले पैदा भएको एकीकृत बस्तीको अवधारणा सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ । बाढीपहिरो जोखिमको पूर्वतयारी, जोखिमको बेलाको उद्धार तथा जोखिमपछिको राहत वितरणका लागि प्रकोपपूर्व नै आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
