–प्रीति रमण
सहकारीमा हजारौं सर्वसाधारणको अर्बौं रकम फसेपछि यतिबेला सरकारले छानबिनका लागि विशेष संसदीय समिति बनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि भनेर दलहरुले भागबण्डा गरेर समिति बनाएका हुन् । तर, यतिबेला सहकारी पीडितहरु भने आन्दोलनमा छन् । आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारी सञ्चालकले हिनामिना गरेपछि पीडितहरुको ठूलो चिन्तामा छन् । यस्तोमा सरकारले दोषीहरुलाई धमाधम पक्राउ र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा छलफलमा नै समय बिताइरहेको हो ।
विपन्न वर्गले सानोतिनो रकम बचत गर्ने देशभरका सहकारीहरु अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । ठूलो संख्याका नागरिकको बचत उठाएर यसको दुरुपयोग हुँदा अहिले हजारौं सर्वसाधारण पीडित भएका छन् । यी त्यस्ता नागरिक हुन्, जसको बचत रकम कतै औषधि खर्चमा, कतै सन्तानको शिक्षामा त कसैको दैनिक गुजारामा प्रयोग हुँदै आएको थियो । सहकारीमा रकम बचत गर्दै सानो घर बनाउने, व्यवसाय चलाउने वा सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्ने यहाँ थुप्रै व्यक्ति छन् । उनीहरुको अहिले सपना खोसिएको छ । केही सहकारी सञ्चालकहरुको कारण सर्वसाधारण आफ्नो रकमका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
तर, सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता दलहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । गत मंगलबार बानेश्वरमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय दलहरूलाई लिखित पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति सूर्य थापाले सहकारी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रमात्र नभएकाले राजनीतिक दलहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको जनाएका छन् । उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा ‘संगठित रूपमा सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् । दलका विभिन्न व्यक्तिहरू संलग्न छन् । शुद्धीकरण र समाधानका निम्ति पनि राजनीतिक क्षेत्र जबाफदेही ढंगले छानबिन अभियानमा साथसाथै रहनुपर्छ ।
सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले छानबिन प्रक्रिया शुरु गरेको एक महिना भन्दा बढी भयो । थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले अहिलेसम्म कागजात जुटाउने कार्य मात्र जारी राखेको छ । २९ वटा सहकारीको छानबिन गर्ने जिम्मा पाएको यो समितिले २० वटा सहकारीको कागजात झिकाउने निर्णय गरेको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिको आइतबार बसेको सातौं बैठकले समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीको कागजात झिकाउने निर्णय ग¥यो । समितिले यसअघि ९ वटा सहकारीको कागजात झिकाउने निर्णय गरेको थियो ।
सहकारीमा बचत गर्नेहरु बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा छन् । आफ्नो जायजेथा बेचेर पनि सहकारीमा बचत गर्नेहरु छन्, जो ब्याजबापत आउने रकमले गर्जो टारौंला भन्ने सोचमा थिए । आफ्ना सन्ततिको पढाइ तथा भविष्यका योजनाका लागि अभिभावकहरुले रकम जम्मा गरेका छन् । जीवनभरको कमाइ बचत गर्ने श्रमिक वर्ग पनि छ । कतिका लागि उनीहरुले जम्मा गरेको केही लाख रकम सानो होला, तर त्यो उनीहरुको मेहनत र पसिनाको ठूलो रकम हो । उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिनुको अर्थ सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकारले जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यसले जनतालाई अझै आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यस्तो बेलामा सरकार एक्सनमा उत्रिनुपर्नेमा राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्ने, कागजात जम्मा गर्ने जस्ता काममा अल्झिने हो भने सहकारीको समस्या समाधान हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ । विगतमा पनि विभिन्न भ्रष्टाचार, अनियमितता प्रकरणमा यस्तै समिति गठन गरेर पनि प्रभावकारी बन्न नसकेका उदाहरण थुप्रै छन् । यो समिति पनि कतै त्यही बाटोमा त छैन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि यसअघि पनि पटक पटक छानबिन समितिहरु बनेका थिए । २०४७ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा तथा २०६२ सालमा युवराज खतिवडा र २०७० सालमा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग नै बनेको थियो । ती आयोगहरुले तयार गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआए पनि ती संयोजकहरुसँग पनि अहिलेको छानबिन समितिले सुझाव मागेको छ । त्यसैले विगतका प्रतिवेदनहरुजस्तै अब बन्ने प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन होला भन्नेमा भने आशंका नै छ ।
यो क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समधानका लागि अब सहकारीलाई समस्या नभएका, जोखिम हुन सक्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा वर्गीकरण गरी तीनै प्रकारका सहकारीका लागि फरक फरक रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ । सहकारीका चुनौती सामना गर्न र समस्या समाधान गर्न नियमन निकाय, सञ्चालक र स्वयं सेयर सदस्यको सक्रिय भूमिकाको खाँचो देखिन्छ । सहकारीमा रकम हिनामिना, ठगीलगायत अन्य अपराधमा पनि संलग्न भए इन्टरपोलको माध्यमबाट नेपालमा झिकाउन सकिन्छ । नेपाली नागरिक होस् वा विदेशी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा पार्नका लागि सहकारीमा ठगीलाई अब संगठित अपराधभित्र पारेर परिभाषित गर्नुपर्छ । त्यसपछि सहकारी ठगी विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । जुन मुलुकमा भागेर गए पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्थातर्फ बढ्नुपर्छ । सम्बन्धित तत् राष्ट्रसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि गरेर फरार ठगहरू कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
सहकारीको अवस्था शंकास्पद भएमा सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी सबैको चलअचल सम्पत्ति, खाता, राहदानी रोक्का गर्नुपर्छ । जग्गाजमिन, अपार्टमेन्टमा लगानी गरेको रहेछ भने त्यो बिक्रीबाट पनि बचतकर्तालाई फिर्ता लिन सकिन्छ । यदि सम्पत्ति बिक्री गरिसकेको रहेछ भने पनि बिक्री बदर हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यमान नीति, कानुन र संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
