–प्रीति रमण
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा महिलाको महिनावारीको समयमा छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको छाउपडी प्रथाका कारण हरेक महिलाले महिनाको चार दिन कष्टकर रुपमा बिताउनुपरेको मात्रै छैन, उनीहरुमाथि हिंसाका घटना पनि भएका छन् । कतिपय महिला त बिमारी, सर्पदंशका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका घटना हामीले देखेका नै छौं । केही साताअघि अछाममा यस्तै घटना भयो । छाउगोठमा बसेकी एक किशोरी बलात्कृत भइन् ।
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी १६ वर्षीया किशोरीलाई । राति सामूहिक बलाकार भएको थियो । किशोरी बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय १७ वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गरेको छ । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा मामाघरमा बस्दै आएकी १६ वर्षीया किशोरी मामाघरको नजिक रहेको छाउगोठमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । उनलाई अचेत अवस्थामा देखेपछि स्थानीय एक किशोरीले प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । अछाम जिल्ला अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा उनी बलात्कृत भएको पुष्टि भएको थियो ।
अस्पतालमा उपचार पश्चात् होसमा आएकी ती किशोरीले आफू माथि बलात्कार भएको प्रहरीलाई भनेकी थिइन । उनले स्थानीय १७ वर्षीय किशोर लगायत ३÷४ जनाले बलात्कार गरेको बताएकी थिइन् । आँखा र घाँटीमा कपडाले बाँधेकोले अन्य व्यक्तिलाई आफूले चिन्न नसकेको पीडित किशोरीको भनाइ छ । अछामको यो घटनाको मुख्य कारण छाउपडी प्रथा पनि हो । यदि ती किशोरीलाई महिनावारी भए पनि छाउगोठमा जानुपर्ने बाध्यता नभएको भए र घरमै बस्न मिल्ने भएको भए सायद यो घटना हुने थिएन । छाउपडीका रूपमा बसिरहेका बेला विभिन्न कारणले महिलाहरूले ज्यान समेत गुमाएका विवरणहरूका माझ सन् २०१८ को अगष्टमा नेपालले छाउपडीलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०६२ साल यता छाउ गोठमा बस्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या कम्तीमा १५ भएको अभिलेख आफूसँग रहेको जनाएको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३)ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ । तर, कानुन बने पनि छाउपडी अझै हट्न सकेको छैन । सरकारले छाउपडी हटाउन तीन वर्षअघि छाउगोठलगायत संरचना भत्काउने अभियान पनि सञ्चालन गरेको थियो । तर, जनचेतना अभावका कारण महिलाहरु फेरि छाउगोठमा फर्किए । देउता रिसाउने, घरमा अनिष्ट हुने अन्धविश्वासले गर्दा महिलाहरु बाहिर नै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । संस्कृति र धर्मका नाममा माहिनावारी भएको अवधिमा महिलामाथि हुँदै आएको गलत व्यवहारले उनीहरुको समग्र विकासमा अवरोध पु¥याइरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा महिनावारी एक जैविक तथा प्राकृतिक प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि पाप र पुण्यको आडमा महिनावारी भएको अवधिमा महिलालाई बहिष्कृत गर्ने, छाउगोठमा राख्ने, विभिन्न किसिमको विभेद, हिंसा र अमानवीय व्यवहार गरी मानव अधिकारको उल्लंघन हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।
छाउपडी प्रथा’बाट पीडित महिलालाई महिनावारी भएको समयमा अध्ययन अध्यापनमा प्रतिबन्ध लगाउने, छाउगोठमा बस्दाको समयमा सर्प र जंगली जनावरको आक्रमणबाट कतिपय महिलाको अकालमै ज्यान जाने, सुत्केरी महिला र बच्चालाई छाउगोठमा राख्दा उचित स्याहार सुसार र न्यानो नपाउँदा मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर बढी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छाउपडी हटाउनका लागि सरकार तथा विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओले प्रयास नगरेका होइनन् । यसका लागि करोडौं रकम खर्च पनि भइसकेको छ । तर, ती प्रयास सफल हुन भने सकेका छैनन् । हाम्रो समाज पुरुषप्रधान छ । घर, समाज सबैतिर पुरुष नै निर्णायक छन् । धेरैजसो महिला अहिले पनि घरमा दोस्रो हैसियतमा छन् । त्यसैले उनीहरु पुरुषप्रधान समाजले चलाएको प्रथा मान्न बाध्य छन् ।
त्यसकारण छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि महिलाका साथै पुरुषको पनि मानसिकता बदल्नका लागि काम गर्न आवश्यक छ । समाजमा सदियौंदेखि चलिआएको पुरु षप्रधान मानसिकता भत्काउन आवश्यक छ । यसका लागि पुरुषहरुलाई सचेतना जगाउन सरकार तथा अन्य निकायले काम गर्नुपर्छ । पुरुष जागृत हुन सके महिला जागरणको अभियान झन् सफल हुन सक्छ । यस्तै, विद्यालयस्तरमा पढाइ हुने विज्ञान र स्वास्थ्य शिक्षालाई परीक्षासँग मात्र भन्दा पनि जीवनसँग जोडेर अध्ययन, अध्यापन गराउने, पाठ्यक्रममा सुरक्षित र विद्यालयमा गराइने अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत यस विषयलाई समावेश गराउने प्रक्रियाले मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई वैज्ञानिक तर्क र तथ्यसहित स्थापित गर्दै विश्वासको रुपमा रहेको अन्धविश्वासलाई हटाउँदै जान सकिनेछ ।
यस विषयलाई सर्वसाधारण बीचमा समेत सम्प्रेषण गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा शिक्षक, राजनीतिकर्ता, सरकारी कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवा, महिला सञ्जालहरु, बालक्लब लगायतका संयन्त्रहरुबीच समन्वयात्मक अभियान र सञ्चार क्षेत्रको सहयोगी भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
