काठमाडौं । निर्वाचनको नतिजा बदर गरिपाऊँ भन्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले इलाम–१ को निर्वाचन परिणामलाई सदर गरेको हो । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका नेता खनालले धाँधलीयुक्त निर्वाचित गरी आफूलाई पराजित गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
आफ्नो निकटतम् प्रतिस्पर्धीसँग मिलेर निर्वाचन अधिकृत र अरू कर्मचारीले आफूलाई पराजित गराएको उनको दाबी थियो । २०७९ मंसीरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नतिजामा उनले प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले फेरि मतदान गराउनुपर्ने खनालको माग अस्वीकार गरेको हो ।
५९ हजार ३७९ मत खसेकोमा गन्ने बेलामा ५९ हजार ७०५ मत भेटिएको भन्दै खनालले निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गरेका थिए ।
खनालले निर्वाचन सामग्री प्रयोगमा बाधा व्यवधान भएको, मतपत्रको दुरुपयोग भएको, नगद वा जिन्सी लाभ लिइ मतदान गर्न प्रेरित गरिएको, मतदाता नै नभएकालाई मतदान गर्न दिइएको जिकिर गरेका थिए ।
इलाम–१ मा एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेत २५ हजार ७५३ मतसहित निर्वाचित भएका थिए भने एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार खनालले २३ हजार ८९ मत पाएका थिए ।
