काठमाडौं / सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने प्रदेश सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि अर्को रिट निवेदन परेको छ । गत वर्षको साउनमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि शीर्षकमा सांसदलाई बजेट नबाँड्न अन्तरिम आदेश दिए पनि त्यसलाई प्रदेश सरकारहरुले नटेरेपछि फेरि अर्को रिट दायर भएको हो ।
मधेस प्रदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतीश सिंह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदहरुलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड बजेट दिने निर्णय गरेपछि यो विषय फेरि सतहमा आएको हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर छुट्याइएको यो बजेट सांसदहरुलाई खुसी पार्न हो भन्ने स्पष्ट नै छ । विश्लेषकहरुले यसरी सांसदलाई नीति निर्माताभन्दा विकासे एजेन्ट जसरी बजेट छुट्याउँदा दुरुपयोग मात्र बढिरहेको जनाएका छन् ।
मधेस प्रदेशका सांसदलाई पैसा वितरण गर्ने उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
मधेस सरकारले गरेको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि उल्लेख गर्दै उनीहरुले मधेस सरकारको निर्णय रोक्न माग गरेका छन् । सर्वोच्चले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल नदेखिने भन्दै रोक लगाएको थियो ।
नीतिनिर्माणका लागि चुनिएका सांसदहरुलाई नेपालमा भने वर्षेनि बजेट बाँड्ने प्रचलन छ । सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाउने बजेट उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । खासगरी आफ्नो कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने गरी टुक्रे आयोजनामा गरिने यस्तो खर्चले बजेटको दुरुपयोग मात्र हुने गरेको छ । तर, संघदेखि प्रदेशसम्मले सांसदलाई पैसा बाँड्ने गलत प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदहरुलाई बजेट बाँड्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षको साउनमा रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले रिटमा सुनुवाइ गर्दै संघमा मात्र नभई प्रदेशमा पनि उक्त कार्यक्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सांसदको भूमिका, योजना आयोग तथा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यतामा ध्यानाकर्षण गराउँदै यो कार्यक्रममारोक लगाएको हो । उक्त मुद्दाको पेसी आगामी असार १९ का लागि तोकिएको छ । तर, प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सांसदहरुलाई बजेट विनियोजनको तयारी गरेका छन् । सर्वोच्चले
रोकेपछि घुमाउरो बाटोबाट बजेटमा नै सांसदको योजना उल्लेख गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेशहरुको तयारी छ ।
सांसदलाई पैसा बाँड्ने विषय मात्र नभई अहिले प्रदेशको अन्य राजनीतिक विवाद पनि सर्वोच्च पुग्ने गरेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा विवाद हुँदा सर्वोच्च अदालत नै निर्णायक बन्ने गरेको हो । कोशीमा अहिले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । गण्डकीमा सभामुखलाई गणना नगरी विश्वासको मत लिएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्चले नै बर्खास्त गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले अहिले विश्वासको मत पाएका छन् । तर, उनलाई विश्वासको मत दिने क्रममा माओवादीको चुनावचिह्नबाट निर्वाचन जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेपछि अहिले चर्चाको विषय भएको छ । उनलाई अब पार्टीको ह्वीप उल्लंघनमा कारबाही हुने कि नहुने विषयमा कानुनी व्याख्याको आवश्यकता परेको छ । प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिले राजनीति अब अदालतको निर्णयमा चलाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
