काठमाडौं महानगरले गत साता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको सडक विभागको कार्यालय अगाडि धुलो र फोहोर लगेर थुपारिदियो । यसको कारण थियो, समयमै सडक निर्माण नहुनु । तर, यसले स्थानीय तह र केन्द्रबीचको विवादलाई भने सतहमा ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाह छन्, जो अहिले युवापुस्ताको प्रिय छन् । उनलाई धेरै सर्वसाधारणको साथ छ र सामाजिक सञ्जालमा पनि उनी लोकप्रिय छन् । बालेनले केन्द्र सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहँदा केन्द्रले भने उनले अराजक गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौं महानगरले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम केन्द्र सरकारले समयमै गर्न नसकेको आरोप लगाएको हो । समयमै सडक विस्तार नगर्दा धुलोका कारण वातावरण प्रदूषित भएको, महानगरवासीको स्वास्थ्यमा असर पुगेको र महानगरले काम नगरेको भनी गाली खानुपरेको बालेनको तर्क छ । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले भने बालेनको कदमको विरोध गरे । उनका अनुसार काठमाडौंको न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार गर्न खोजेका बालेनसँग सहमत नभएपछि उनले सडक विभागमा फोहोर फालेका हुन् ।
न्युरोडमा अहिले महानगरले पार्किङ हटाएर फुटपाथ विस्तार गर्न खोजेको छ । त्यसको लागि काम पनि सुरु भएको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने सडक खुम्चाएको भन्दै विरोध गरेको छ । महानगर सडक तोडफोडमा उत्रिएको र यस्तो कार्यलाई समर्थन गर्न नसकिने मन्त्री महासेठले बताएका छन् । यसअघि फोहोर फाल्न अवरोध भएको र महानगरका चालकहरु पक्राउ गरिएको भन्दै बालेन विरोधमा उत्रिएका थिए । उनले सत्तारुढ दल माओवादी र रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयमा फोहोरका ट्रक पठाएका थिए । पछि सरकारले महानगरका चालक छाड्ने र फोहोर फाल्न भएको अवरोध हटाएपछि बालेन शान्त भएका थिए ।
संघीयता स्थापनायता स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय राम्रोसँग हुन नसकिरहेको एउटा उदाहरण हो यो । केन्द्रले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नमान्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तह विद्रोहमा उत्रिने अवस्था आउँदा मनमुटाव मात्र बढेको छ । तर, यसले विकास, निर्माणलाई भने फाइदा पु¥याएको छैन । केवल नेताहरुबीच गालीगलौज मात्र बढाएको छ । त्यसकारण नेताहरु तोडफोडमा हैन, विकासनिर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छ ।
केन्द्र सरकारले अब संघीयताको मर्मअनुसार हरेक क्षेत्रलाई आफैं मातहत राख्ने मनसाय लिनुहुन्न । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रबाहेक अन्य विकास निर्माणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन आवश्यक छ । यसले केन्द्र सरकार विवादमा अल्झिरहनु पर्दैन । अर्कोतर्फ स्थानीय तहले पनि प्रदेश र केन्द्रसँग विवाद हैन, सहकार्यमा जोड दिन आवश्यक छ । हालसम्म पनि सबै क्षेत्र स्थानीय तह मातहत आएका छैनन् । काठमाडौंमै पनि सडक, खानेपानी, विद्युत् लगायत क्षेत्र प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको जिम्मेवारीमा आउँछन् । त्यसकारण यी सबै निकायबीच सहकार्यले विकास निर्माण दिगो रुपमा हुन सक्छ । यसका लागि स्थानीयहरुसँगको समन्वय र छलफल पनि अत्यावश्यक छ । -जनधारणा साप्ताहिक
