काठमाडौं / सरकारले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर, उनीहरुको वास्तविक सम्पत्ति विवरणमा देखिएको छैन भने कसैको अस्वाभाविक सम्पत्ति बढेको, कसैले अहिले समस्या देखिएको सहकारीको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने गरी लगानी गरेको पाइएको छ ।
अधिकांश जनता गरिबी, बेरोजगारी र अन्य समस्याले पीडित भइरहँदा सरकारका मन्त्रीहरु चाहे कम्युनिस्ट हुन् वा अन्य दलका करोडपति देखिएका छन् । ६ वर्षदेखि रोकिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए पनि उनीहरुको सम्पत्ति त्यति नै त हो भन्ने आशंका पनि छ । विगतमा पनि नेताहरुको ऐसआराम विलासी जीवनशैली देखिए पनि सम्पत्ति विवरण भने कम देखाउने चलन थियो । अहिले पनि त्यही चलनले निरन्तरता पाएको छ ।
नेपालका अधिकांह सरकारमा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुमाथि भ्रष्टाचार, अनियमिततामा सहभागी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसकारण भरसक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य रहेका रास्वपाका मन्त्रीहरुले आफूहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेपछि सरकार दबाबमा परेको हो । भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि यो व्यवस्थालाई अटेरी गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको थिएन ।
सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डकस् पत्नी सीता दाहालको नाममा भरतपुर–१४ मा पार्किङसहितको १४ कट्ठा क्षेत्रफलमा बनेको घर छ । उक्त घर प्राप्तिको स्रोतमा पैतृक उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, भरतपुर महानगरकै वडा नं. १२ मा अंशबापत प्राप्त भएको एक कट्ठा जमिन रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । पैतृक सम्पत्तिबापत नै प्राप्त भएको पाँच तोला सुन, प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले पाएको २५ लाख रुपैयाँ एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा मौज्दात रहेको देखिन्छ । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सम्पत्ति बढेको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वका मन्त्रीहरूले नै सहकारी संस्थामार्फत करोडभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइएको छ । अहिले सर्वसाधारणले बचत गर्ने सहकारीको अर्बौं हैन, खर्बौं रकम अपचलन भएको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अपचलन गर्नेमा राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा रहेका, विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता रहेको सार्वजनिक भएका छन् । सरकारको विवरणले यस्तो व्यवसायमा मन्त्रीहरु नै रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सहकारीमार्फत वित्तीय कारोबार गरेको विववरणमा उल्लेख छ । मन्त्री अधिकारीले सिनर्जी बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडमा ५० लाख र श्रीमती बसुन्धरा पौडेल अधिकारीको सोही सहकारीमा २ लाख रुपैयाँ बचत रहेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै सञ्चारमन्त्री शर्माले क्यारिना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा कारोबार गर्ने गरेकी छन् । उनले उक्त संस्थामा २० लाख रुपैयाँ बचत गरेको उल्लेख छ । श्रममन्त्री अर्याल र उनकी श्रीमती अम्बिका श्रेष्ठ भने ३ वटा सहकारीमा आवद्ध भएर कारोबार गर्ने गरेको उल्लेख छ । श्रममन्त्री अर्यालले जनसागर सहकारी संस्थामा १ करोड ५० लाख बचत गरेका छन् भने सोही संस्थाबाट २ करोड ऋण लिएर १ करोड भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेका छन् । अर्यालकी श्रीमती अम्बिका केसीको नाममा जनसागर सहकारीमा १५ लाख बचत रहेको उल्लेख छ । यस्तै सोही संस्थामा अर्यालको १० लाखको १० हजार कित्ता र श्रीमती अम्बिका केसीको सुवर्णभूमि सहकारीमा १ लाख रुपैयाँको १ हजार कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ । अम्बिका केसीकै संयम सहकारी २ लाखको २ हजार कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ ।
खेलकुदमन्त्री विराज श्रेष्ठले सिनर्जी को–अपरेटीभ मार्फत कारोबार गर्ने गरेको देखिन्छ । उनले सिनर्जी को–अपरेटिभमा आफ्नो नामको खातामा १५ लाख रुपैयाँ मौज्दात राखेका छन् भने आफू र श्रीमती सृष्टि सिंहको नाममा सोही सहकारीमा २५ लाख बचत गरेका छन् । यसैगरी सिनर्जी को–अपरेटिभको अर्को खातामा मन्त्री श्रेष्ठकै नाममा ३ लाख ४१ हजार बचत रहेको विवरणमा उल्लेख छ । जनधारणा साप्ताहिक
