काठमाडौं÷ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि पुरानै योजना टालटुल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विगतका वर्षमा घोषणा भइसकेका, कार्यान्वयनमा असफल भएका योजनालाई निरन्तरता दिएको छ भने रोजगारी सृजना, कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा कायापलट गर्ने कुनै योजना ल्याएको सकेको छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको आगामी आर्थिक वर्षभर लिइने योजना हुन् । यस्तै, आगामी २–३ वर्षसम्म योजना, कार्यान्वयन र प्रभावका विषय पनि यसमा समेटिएको हुन्छ । समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र अब आउने वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने निर्धारण पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट हुन्छ । त्यसैले मुलुकको भविष्यको रुपरेखा निर्धारण गर्ने योजना हुन्, नीति तथा कार्यक्रम । हालको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । संकटोन्मुख भएको अर्थतन्त्रका केही सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् भने केही सूचकहरु अझै पनि चिन्ताजनक छन् । विशेषगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा खासै काम हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य गतिविधिले प्रभावित हुने र कुनै पनि समय संकटमा पुग्नसक्ने जोखिममा रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यस्तो जोखिमबाट बच्न सरकारले बढीभन्दा बढी वस्तु तथा उपभोग्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने, देशमा रोजगारी सृजना गरेर युवाशक्तिलाई देश विकासमा लगाउने र कृषि उत्पादन तथा कृषिमा आधारित उद्योग तथा कलकारखाना वृद्धि गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विषय भने प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
सरकारले रोजगारी, कृषि, उद्योग कलकारखानालाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन त गरेको छ, तर ती साह्रै कमजोर देखिन्छन् । विगतमा पनि यी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर पनि कार्यान्वयनमा असफल भएका कार्यक्रमलाई नै सरकारले दोहोराएको छ । उदाहरणका लागि ‘बन्द भएका सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने’ भन्ने घोषणा हो । यो कार्यक्रम घोषणा वर्षौंदेखि यसरी नै दोहोरिरहेको छ । यो कार्यक्रम न कार्यान्वयनमा आउँछ, न यसले नीति निर्माण तह वा सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गर्छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेभन्दा पनि पपुलिस्ट कार्यक्रमलाई बढावा दिएको देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम एउटा यस्तै पपुलिस्ट कार्यक्रमका रूपमा देखिएको छ । यी र यस्तै पपुलिस्ट कार्यक्रम समेटेर सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरे ।
सरकारले आन्तरिक ऋण उपयोग पूँजी निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रमा मात्र गणना गर्ने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषयलाई पुनः दोहो¥याएको छ । गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको थियो । यसलाई आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ । नेपाली वायुसेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तार गर्ने नीतिलाई यस वर्षसमेत सोही भाषामा दोहो¥याइएको छ ।
यस वर्ष सरकारले विशेष महत्वसहित समेटेका विषय भने सूचना प्रविधि देखिएको छ । यो क्षेत्रबाट मात्र ५ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु आवकै धेरै घोषणा पूरा भएका छैनन् । सरकारले आगामी आवलाई समेत नयाँ विषय खोज्न सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुरक्षा निकाय, न्याय, श्रम, युवा, खेलकुद, चलचित्र, प्राकृतिक विपत्तिसँग लड्न पूर्वतयारी र क्षति न्यूनीकरणका विषयमा समेत सरकारले नयाँ योजना खोज्न सकेको देखिँदैन । परम्परागत नीतिलाई निरन्तरताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यून आय भएका वर्ग समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गर्ने घोषणा चालु आवको मौद्रिक नीतिमा भए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । सरकारले भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन गरेको छ । तर, भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बासोबासीको समस्या समाधान गर्ने विषय हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउने गरेको छ । चालु आवको बजेटमा मुक्त हलिया, कमैया, हरवाचरवा, भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ । आगामी आवमा पनि सोही विषयले निरन्तरता पाएको छ ।
खासमा नीति तथा कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तयार हुने बजेटको ऐना हो । यसैको सेरोफेरोमा रहेर सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्ने गर्छ । सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आगामी बजेट पनि विगत वर्षका झैं पपुलिस्ट नै बन्ने आशंका बढेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
