–निमकान्त पाण्डे
सरकारले यसपटक पनि कर्मकाण्डी र पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटको ऐना मानिने नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि तथा उद्योग कलकारखाना प्रवद्र्धन गर्ने योजना अट्न सकेका छैनन् । त्यसविपरीत पपुलिस्ट, पुराना र कार्यान्वयनमा असफल भएका योजनालाई यो सरकारले पुनः दोहोराएको हो ।
पुराना योजना निरन्तरताको एउटा उदाहरण हो, ‘बन्द भएका सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने ।’ यो कार्यक्रम आफैमा नराम्रो होइन । तर, वर्षौंदेखि दोहोरिएको यो कार्यक्रम न कार्यान्वयनमा आउँछ, न यसले नीति निर्माण तह वा सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गर्छ । सरकारले पपुलिस्ट कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । त्यसैको उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम । महिला हिंसा अन्त्य र उनीहरुलाई सबल र सक्षम बनाइने भनिएको यस्ता योजनामा विगतमा खासै काम हुन नसकेको हामीसामु स्पष्ट नै छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यक्रमको नाम दिएर तलबभत्तामा नै खर्च हुने गरेको यथार्थ छ ।
त्यसैले यी र यस्ता सयौँ ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमको वर्षेनि हुने निरन्तर घोषणाले नीति तथा कार्यक्रम ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ कार्यमा सीमित भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले कुनै मौलिक कार्यक्रम तयार पार्न वा भिजन बनाउन सकेको देखिँदैन, जसका कारण नीति तथा कार्यक्रम सधैं एउटै फम्र्याटमा आउने गरेको छ ।
रोजगारी र कृषि क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमका रूपमा आगामी आव २०८१÷८२ को दशकलाई कृषिमा लगानीको दशक घोषणा गरेको छ । नीतिमा सबै स्थानीय तहको बाली दर्ता गरी उच्च उत्पादन हुने बालीलाई प्रर्वद्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख छ । सहज कृषि कर्जा प्रदान गर्ने, बालीको सिजन सुरु हुनु अगाडि नै बालीको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोक्ने कार्यक्रम गत वर्षकै दोहोरिएको हो । गत वर्षको नीति कार्यक्रममा भनिएको ‘उपयोगमा नआएको बाँझो जमिन कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने छ’ भन्ने विषय यसपालि पनि समावेश भएको छ । तर, यी कार्यक्रम कहिल्यै कार्यान्वयन होला त ? यसको जवाफ सरकारसँग छैन । युवा पलायन कहिले रोकिएला त ? यसको जवाफ पनि सरकारसँग छैन । न त किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री नहुने चिन्ता कहिलेदेखि गर्नुपर्दैन होला भन्ने जवाफ पनि सरकारसँग छ ।
गत आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यसयता नीति तथा कार्यक्रममा खासै नयाँपन दिन सकेको छैन । त्यसविपरीत देशको अर्थतन्त्र भने शिथिल अवस्थामा छ । संकटोन्मुख भएको अर्थतन्त्रका केही सूचकहरु सकारात्मक रहे पनि केही अझै चिन्ताजनक अवस्थामा छन् । हाल सत्तामा वामपन्थी दलहरुको बाहुल्य रहेको सरकार छ । यो सरकारबाट खास गरी सर्वहारा वर्ग, किसान, मजदुरका लागि खास नीति आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसविपरीत पुराना र पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याएर सरकारले जनतालाई निराश पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्षमा आफ्नो सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको सार्वजनिक रुपमा नै बताउँदै आएका थिए । उनले आगामी दिनमा जनतालाई त्यस्तो गुनासो गर्न नदिने पनि वाचा गरेका थिए । सरकारको सुस्तीका कारण उनले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेका थिए भने अर्थ मन्त्रालयमा आफै पार्टीका वर्षमान पुनलाई ल्याएका थिए । तर, त्यसअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको भने छैन । प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डलाई असफल पार्ने र हास्यास्पद पात्र साबित गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट तयार भएको दस्तावेजका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको बुझ्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले नै आगामी वर्षको बजेटको विषयमा धेरै हदसम्म निर्धारण हुन्छ । यदि बजेट पनि त्यहीअनुरुप आउने हो भने यो सरकारले आगामी एक वर्ष पनि सन्तोषजनक काम गर्न सक्नेछैन । यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले विश्लेषण र निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
