– प्रीति रमण
आजको युगसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली महिला हरेक क्षेत्रमा दोस्रो दर्जाको रुपमा कार्यरत छन् । महिला र पुरुष बराबरीको नारा त लाग्ने गरेको छ, तर व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिमा उनीहरुलाई नेतृत्व लिनबाट वञ्चित गर्ने, सरकारी तथा निजी सेवा क्षेत्रमा महिलालाई नेतृत्व दिन नचाहने र घर समाजका विषयमा महिलालाई बोल्न नदिने जस्ता अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । जब कि यी सबै क्षेत्रमा महिलाको योगदान र सक्रियता पुरुषको भन्दा कम छैन । तर, अधिकारको सवालमा भने उनीहरुलाई जहिल्यै पनि पछि पारिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ उनीहरुमाथि हुने हिंसा र अत्याचारमा त कुनै कमी आएको छैन । यस्तो गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कडासाथ कानुन पालनामा पनि चासो दिइएको छैन ।
नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । तर, २१औँ शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार नै उदासीन जस्तो देखिएको छ । लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनि मनन गर्न आवश्यक छ । महिलामाथि भइरहेका हिंसा र विभेदको अन्त्यविना महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन सक्तैन । सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि महिलामाथि हुने हिंसाको समूल अन्त्य आजको आवश्यक हो ।
महिलाको विकासका लागि सबै संविधानले उत्साहजनक व्यवस्था गरे पनि विकासका मूलधारमा धेरै महिला पछाडि परेका छन् । उनीहरूको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनीरूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरूष तथा महिलाको भुमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखि नै सीमांकित छन् । गराइएका सहभागिता पनि कोरम पु¥याउने हिसाबमा राखिन्छ ।
फलस्वरूप नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका बाबाजुद पनि आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । केही प्रतिनिधि पात्र बाहेक वास्तविक लक्षित महिलाहरूलाई विकासका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी बनाउन अति आवश्यक छ । महिलाको आर्थिक हैसियत, शिक्षा, चेतना र आत्मसुरक्षालाई बलियो बनाउन केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा कमजोर रहेको छ । समाजले निरन्तरता दिइरहेका पुरातन मूल्य–मान्यता, सोच र कुरीतिका कारण बहुसंख्यक महिलाको अवस्था अझै पनि दयनीय छ ।
इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा नेपाली महिलाको योेगदान निकै छन र पनि महिलाको वास्तविक जीवन जस्ताको तस्तै छ । नेपालमा महिलाहरूमाथि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकृति, विसंगतिहरूको थाती नै छ । यसको न्यायिक निराकरणको प्रयास न्यून मात्रामा भएको देखिन्छ । यो भन्नुको कारण फेरि सबै कुरा गलत देखाउनका लागि होइन, भएका प्रयासमा इमान्दारिताको अभाव खड्किएको छ । हाम्रो इतिहास हेर्दा नालापानीको युद्धमा होस्, योगमाया न्यौपानेले नेतृत्व गरेको जल समाधि विद्रोहमा होस् वा विराटनगर जुटमिल काण्डमा होस्, महिलाहरुले सधैं सशक्त नेतृत्व प्रदान गरेका छन् । यसले प्रष्ट पार्छ, विश्वका धेरै मुलुकमा महिलाहरु राजनीतिमा आई नेतृत्व गर्ने भनेर चर्चा मात्रै हुँदै गर्दा नेपालमा भने महिलाहरु राजनीतिक मैदानमै थिए ।
नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको जो–कोहीले देख्न सक्छ । तर, त्यस पछाडि कस्ता वास्तविकताहरु लुकेका छन् त भनेर पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने इतिहास बोकेका हामी नेपाली महिलाले अब फेरि महिला राजनीतिमा एकचोटि विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने बेला आएको छ । अब पार्टीहरुले कोटा पु¥याउन मात्रै महिलाहरुलाई राजनीतिमा सहभागी गराउने हैन, महिलाहरुको नेतृत्व क्षमतालाई मौलाउन सक्ने वातावरण संगठनभित्र र बाहिर तयार पार्न आवश्यक छ । यसका साथै, हामी सबै नेपालीको समृद्धिमा महिलाको बराबरको योगदान र बराबरको अधिकार हुनुपर्नेमा दुई मत नहोला ।
महिलाको नेतृत्वको आवश्यकता किन औंल्याइएको हो भने महिलाको पीडा महिला बाहेक अरुले बुझ्न गाह्रै पर्छ । देश, राजनीति, समाज र परिवारमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने महिला भने सधैं पछाडि परिरहेका छन् । उनीहरुको वास्तविक अवस्था बझुेर सुधार ल्याउन पनि महिलाको नेतृत्व नै अत्यावश्यक छ । महिललाई सक्षम बनाए मात्र महिला र पुरुष बराबरीको नारा पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
