–निमकान्त पाण्डे
नेपालमा सरकार गठनदेखि विघटनसम्मको जोडघटाउमा मुख्य भूमिका रहने संसदवाद असफल हुँदै गएको छ । नेपालको संसद विगतदेखि नै सरकार बनाउने र भत्काउने विकृत खेलका लागि मात्र प्रयोग हुँदै आएको थियो । संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो भए पनि त्यसमा असफल हुँदा धेरै कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने गरिन्छ । राज्यका मुख्य मुद्दाहरुमा पनि अन्य निकायले काम गर्न नसक्दा संसदीय समितिको मुख ताक्ने गरिन्छ । तर, संसद् आफैं असफल हुँदा ती महत्वपूर्ण मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय देशभर सहकारी ठगीको विषय चर्चामा छ ।
बचतकर्ताको करोडौं रकम सहकारी सञ्चालकहरुले हिनामिना गरेको सार्वजनिक भइरहेको छ । यही प्रकरणमा हालका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मुछिएका छन् । यस बारेमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भने आनाकानी गर्दै आएको छ । संसदले पनि यो विषयमा छानबिन समिति बनाउन तदारुकता देखाउन सकेको छैन । संसद जनताको प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो मानिन्छ । तर केही दशकयता विकृत संसदवादका कारण नेपालका केही ठूला दल तथा नेताहरुले देश र जनताका विषयमा आफूखुसी निर्णय गर्दै आएका छन् । संसदवादमा सरकार बनाउन र भत्काउन संसदीय अंकगणित महत्वपूर्ण हुने भएकाले दल तथा नेताहरुले संसदको उपयोग केवल सरकारको जोडघटाउका लागि गरिरहेका छन् ।
संसद सरकारको विषयमा मात्र अल्झिँदा देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित विषयहरु भने पछि छुटेका छन् । केही वर्षयताको उदाहरण मात्र हेर्ने हो भने संसदीय अंकगणितको प्रयोगबाट सरकार पुनर्गठनका थुप्रै ‘नाटक’हरु प्रदर्शित भए । हाल माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मात्र तीनपटक सत्ता गठबन्धन फेरिसकेको छ । कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलगायत दलसँगको गठबन्धनले सरकार सुरक्षित त भएको छ, तर यसले देश र जनताको हितमा के भयो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । र, यो विकृत संसदवादको कारण सम्भव भइरहेको छ । यति मात्र नभई शासन व्यवस्था सञ्चालन, धर्म, निर्वाचन, राजनीतिक प्रणालीजस्ता विषयमा पनि संसदको अंकगणितको प्रयोग गरेर केही ठूला दलहरु आफ्नो बलमिच्याइँ गदै आएका छन् । यसका कारण देश र जनतासम्बन्धी थुप्रै विषयमा भएका निर्णयको आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।
अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई स्वीकार गर्ने विषयमा संसदको प्रयोग यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । एमसीसी अनुदान स्वीकार्न नहुनेमा थुप्रै राजनीतिक दल, तिनका नेता, बुद्धिजीवी तथा जनताको पनि जोडदार माग थियो । सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि सदनसम्म एमसीसीको विषयमा आलोचना भयो, सहयोग नलिन सरकारलाई सुझाव दिइयो । तर, केही शीर्षस्थ दल तथा तिनका नेताहरुले संसदमा आफ्नो बहुमतको प्रयोग गरेर यो अनुदान स्वीकृत गराइहाले । शीर्ष दल र नेताले सरकारको अंकगणित र आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आएको संसदप्रति नै जनताको विश्वास गुम्न थालेको छ । त्यसकारण यसलाई सुधार्ने वा यसको विकल्पको अन्य व्यवस्था अपनाउने भन्ने अहिले बहस पनि हुन थालेको छ ।
नेपालमा अहिले संसदलाई कानुन तथा नीतिनियम बनाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता कुनै एक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने विषयमा पनि विभिन्न पक्षले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यस्तो सरकारमा संसदबाहिरबाट मन्त्री छान्ने र सांसदलहरुलाई केवल कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित गर्ने र यसले विकृत संसदवादलाई हटाउने उनीहरुको तर्क छ । अर्कोतर्फ राजावादीहरुले पनि पुनः राजतन्त्र कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संसदवादको असफलताकै कारण अहिले फरक शासन व्यवस्था माग गर्दै विभिन्न विरोध प्रदर्शन पनि हुँदै आएका छन् । त्यसकारण दल तथा नेताहरुलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यमा ठूलो असर नपार्ने हो भने विकृत संसदवादको विकल्प खोज्नैपर्ने देखिएको छ, आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
