काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलको सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोजस्ता उजुरी आएपछि मन्त्रालयले दलमा सक्रिय शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लागेको हो। शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत वैशाख ४ गते दलका कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन्। सोको जानकारी मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पठाएको थियो। केन्द्रले मन्त्रालयको निर्देशनलाई ७७ जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान र उच्च अदालत पाटनको आदेशका आधारमा राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले दलमा सक्रिय शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाएर सोको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन पनि भनेको छ।
मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएपछि सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखा परेको छ। तर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यो अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन्।
‘साथीहरू पनि दलीय शिक्षक संगठन र शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा रहने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ भन्नेमा थाहा पाएर खुसी लाग्यो। हामीहरू सबै सहमत छौँ भनेपछि यसमा विवाद हुनु पर्ने जस्तो केही पनि नहुनु पर्ने हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘बरू राजनीतिक दलहरूले शिक्षालयमा बनाएका शिक्षकका दलीय संगठन र शिक्षकहरूको आफ्नो पार्टीमा भएको सदस्यता खारेज गरियो भन्ने आधिकारिक विज्ञप्ति आउनु पर्ने हो।’
राजनीतिक स्वार्थका कारण दलीय शिक्षक संगठन खारेज हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। ‘शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा प्रयोग गर्नु शिक्षकको गरिमाको दुरूपयोग हो। शिक्षकको आदर्श र महत्वको प्रदुषण हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र समग्र वृत्तिविकासको लागि राजनीतिक दलको झण्डा बोक्नै पर्ने अवस्था छ भन्ने गुनासो सुनेको छु। त्यसको लागि पारदर्शी प्रकृया तोकौं, मेरिटको आधारमा गरौं, दलको अघि शीर झुकाउनु पर्ने नबनाऔँ।’
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई सम्मानपूर्वक आफ्नो काम गर्न दिनुपर्ने जनाएकी छन्। सबै शिक्षालयलाई दलीय राजनीतिको चपेटाबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दलका शिक्षक संगठन चाहिँदैन भन्ने साथीहरूले यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनेकी छन्। पुराना राजनीतिक दलभित्र शिक्षक संगठन पनि छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता राजनीतिक दलका समितिमा शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको उजुरी छन्।
सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा हुन नहुने भन्ने कुरा शिक्षा ऐनमै रहेको जनाउँछन्। ‘तर शिक्षकहरूले पेशागत हक र अधिकार संरक्षण गर्न संघ, संगठन खोल्न पाउँछन्,’ न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पौडेलले भनेका छन्, ‘संगठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरीत हो।’
पौडेलले शिक्षकहरु विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाए पनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचार अनुरुप गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने जनाए । ‘विद्यालय समयमा पढाउने हो, राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय समयमा पढाउन छाडेर झण्डा बोकेर सभा, जुलुस, सम्मेलन र चुनावमा हिँड्नुभयो भने कानून विपरीत हुन्छ।’
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै शिक्षामन्त्रीले यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने बताए। नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘शिक्षामन्त्रीले यो विषयमा मन्त्रिपरिषदमै छलफल गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री वा सत्तारूढ पार्टीका नेतृत्वहरुसँग बसेर छलफल गर्नुपर्थ्यो। एउटा साझा धारणा बनाउनुपर्थ्यो। ट्रेड युनियन अधिकार र त्यसका सीमा क्षेत्रमा उहाँहरुले काम पनि गर्न पाउनुपर्यो,’ न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले भने।
यस्ता विषयमा मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुबाट साझा दृष्टिकोण आउन जरुरी रहेको उनले जनाए । ‘मन्त्रीको पहल ठिक छ। तर त्यो पहललाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर नीतिगत रुपमा एकता कायम गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्षेत्र र सीमा तोकौँ भन्ने हिसाबले गयौँ भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। सरकारमा सामेल भएका पार्टीका पहिलो तहका नेताहरुसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठकमा पेश गरेको सांगठानिक प्रतिवेदनमा शिक्षक र पार्टीको सम्बन्धबारे प्रष्ट भएर जानुपर्ने विषय समावेश गरेका थिए। शिक्षकले पार्टी सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले पनि सरकारी कर्मचारी, सरकारले सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थामा शिक्षक-प्राध्यापक रहेका व्यक्ति दलको सदस्य वा पदाधिकारी बने दलको विवरण अद्यावधिक गर्दा उनीहरूलाई नसमेट्ने जनाएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार शिक्षक पार्टी पदाधिकारी र सदस्य बन्न नपाउने भए पनि अहिले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी विभिन्न दलको महाधिवेशनमा सहभागी भएको र पदाधिकारी बनेकोमा आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो।
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधार शिक्षकहरुले विद्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गर्छिन्। शिक्षकहरूले पनि राजनीतिक आस्था राख्न पाउने उनको भनाइ थियो। संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको उनले जनाइन्।
‘हामी संविधानको धारा १८ अनुसार आस्थाको आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन। आस्था राख्ने अधिकार सबै नागरिकको छ। आस्था नै नराख्ने भन्ने कुरा निर्जीव वस्तुले मात्रै गर्ला भन्ने कुरा मन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्छ,’ न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘तर आस्था छ भनेर त्यो चिज कक्षाकोठामा लैजानु भएन। हामी शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा पार्टीको काम गरेर हिँड्नुभएन, झण्डा बोक्नुभएन।’
उनले राजनीतिक चेतना जघाउने काम शिक्षकले गरेको जनाइन्। ‘तर कुन शिक्षकले कक्षाकोठामा गएर यो पार्टीमा लाग भनेको छ? त्यो त कसैले भनेको छैन। त्यो भन्न पनि पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘होइन भने अरु कुरामा कसैले अंकुश लगाउन सक्दैन। शिक्षकहरु पार्टी कार्यालय खोलेर, पार्टी अध्यक्ष भएर, पार्टी पदाधिकारी भएर कोही बसेको छैन।’
निर्वाचन आयोगसँग शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिको विवरणसमेत माग गरेको छ। दलीय आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न सहज होस् भनेर आयोगसँग राजनीतिक दलहरूको विवरण माग गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेर विगतमा उच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन्। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप हटाउने तयारीमा मन्त्रालय छ।
यस प्रकार छ पत्र:
