काठमाडौं / डेढ महिनाअघि केन्द्रको राजनीतिमा सहकार्यको समीकरण बनाएका वामपन्थी दलहरुबीच सत्तास्वार्थकै कारण दरार देखिन थालेको छ । ईलामको उपचुनाव, प्रदेश सरकारको नेतृत्व,नियुक्तिमा भागबण्डाजस्ता विषयमा सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरुबीच असमझदारी बढेको हो । यसले मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ ।
गत फागुन २१ मा माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन छोडेर एमाले, रास्वपा, जसपा, नेकपा एस लगायत दलसँग समीकरण बनाएको थियो । नेकपा एस अन्तिम समयमा मात्र समीकरणमा सहभागी थियो । विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको सहकार्यले वामपन्थी समर्थक वृत्तमा उत्साह देखिएको थियो । तर, केन्द्रमा यी दलहरुको सहभागितामा सरकार पुनर्गठन भए पनि प्रदेश सरकारको विषयमा विवाद देखिएको छ । प्रदेश सरकार गठनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधकुमार नेपालबीच जुँगाको लडाइँ देखिएको छ भने वाम पार्टीहरुबीच तालमेलको अभावले दक्षिणपन्थ हावी हुन थालेको छ । नेताहरुले व्यक्तिगत अहम् त्यागेर देश र जनताको पक्षमा नसोचिँदा मुलुक दुर्घटनातर्फ उन्मुख देखिएको छ । अहिले गण्डकीदेखि सुदूरपश्चिमको सरकार गठनको विषयमा विवादले फेरि नेपाली कांग्रेसले मुख मिठ्याएको थियो, झलनाथ खनाल र प्रधानमंत्री प्रचण्डबीचको सम्बादले तत्कालका लागि खतरा टरेको देखिएको छ । गण्डकीमा सभामुखको पनि हस्ताक्षर बुझाएर सरकार गठन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसले रिट दायर गरेको छ, जसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । कांग्रेसकै कारण सुदूरपश्चिममा त केन्द्रीय सत्ता समीकरण नै धरापमा परेको थियो । प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिका दुई नेताले आइतबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको थिए, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले कांग्रेसको स्वार्थमा लम्पसार बनाएपछि दुर्घटनाको संघारमा समीकरण पुगेको थियो । केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिको एक पक्षलाई माओवादी र एमालेको समर्थन देखिएको थियो भने अर्को पक्षलाई सत्ता समीकरणमा नै रहेको नेकपा एस र कांग्रेसको समर्थन घोषणा नै भएको थियो । यसले सत्ता समीकरण बने पनि नेताहरुबीच समझदारी बन्न नसकेको स्पष्ट पारेको थियो ।
यसबीच, सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने कदम चालेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीप्रति आक्रामक भए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा कांग्रेस निकट भएमात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गर्न सकिने भनी माधवकुमार नेपालले चालेको कदम अराजनीतिक प्रवृत्तिको भएको भन्दै ओलीले आक्रोश व्यक्त गरे । गत सोमबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा उनले कांग्रेस नजिक भएर सत्ता समीकरणलाई कमजोर बनाउने र यसलाई असफल बनाउन नेकपा एसले अराजनीतिक निर्णय लिएको आरोप समेत लगाए । कम्युनिष्ट साईनबोर्ड राख्ने, नेकपा राख्ने अगाडि र काम अरुको हितमा गर्ने र समाजवादको पक्षधरहरुलाई कमजोर पार्ने खालको भूमिका नेकपा एसको देखिए पनि आफ्नो पार्टी समाजवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ मिसन २०८४ लाई सफल पार्न लागि रहने ओलीको आक्रामक भनाइ थियो । ‘एकीकृत समाजवादी के नामको पार्टी, त्यसले त्यस प्रकारको अराजनीतिक निर्णय लियो । जुन सही दिशामा राजनीति फर्किंदै थियो । अहिले यतिबेला आन्तरिक रुपमा त्यसमा विपक्षहरुको आशा पलाउने गरी जनतामा आशंका, अन्यौल र निराशा केही मात्रामा भए पनि पैदा हुनेगरी त्यस पार्टीले कदम चाल्यो,’ ओलीले भनेका थिए । एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको व्यवहारमा अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण हुने तर्क गर्दै समीकरण भत्काउने धम्कि दिदै आएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति पालना नगरेको पनि आरोप लगाए ।
कम्युनिस्ट दलहरुको यो विवादका कारण वामपन्थी दलहरुबीच लामो समयसम्म सहकार्यमाथि आशंका बढेको छ । यसले दक्षिणपन्थी वृत्तको मनोबल भने बढाएको छ । कम्युनिस्ट दलहरुको बीचको बेमेलेको अर्को असर राज्यको स्थिरता, विकासनिर्माण लगायतमा पर्ने निश्चित नै छ । अन्त्यमा प्रचण्ड र झलनाथबीचको भेट, संबाद र निष्कर्षले सुदुर पश्चिमको समस्या टरेको देखिएको छ । ईलामको उपचुनावलाई समझदारीपूर्ण ढंगले हल गर्न सकियो भने मिसन ८४ बाम तालमेलको आधार बन्न सक्ने आशा पलाएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
