नेपालमा २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानअनुसार संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । संघीयताको कार्यान्वयनस्वरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी छुट्टाछुट्टै स्वायत्त निकायहरु छन् । तर, तिनको सञ्चालनमा भने अहिलेसम्म केन्द्रको नै हस्तक्षेप हुने गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश केन्द्रको निर्देशनमा चल्ने हैनन् । यिनीहरुले आवश्यक परेमा मात्र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने हो । तर, प्रमुख दल तथा शीर्ष नेताहरुको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण हालसम्म पनि प्रदेश तथा स्थानीय तह स्वायत्त निकायका रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ । एक वर्षयता यस्तो समीकरण तीन पटक फेरिएको हो । तर, केन्द्रमा समीकरण फेरिनेबित्तिकै यसको असर प्रदेशसम्म पर्ने गरेको छ । जसका कारण प्रदेश सरकार अस्थिर मात्र होइनन्, गम्भीर संकटमा पनि परेका छन् । अहिले केन्द्रको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँग प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनेका छन् । मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा माओवादी, एमाले, जसपा लगायत दलको गठबन्धनमा सरकार पुनर्गठन र नयाँ सरकार गठन भएका छन् । तर, कोशी र सुदूरपश्चिममा भने सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत दलहरुले जोड्न नसक्ने देखिएपछि प्रदेशमा अस्थिरता देखिएको छ ।
केन्द्रको हस्तक्षेपले प्रदेश सरकार अस्थिर बन्दा त्यसले प्रादेशिक कामकाजमा पनि असर पुगेको छ । यसले प्रदेश सरकार तथा संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढाइरहेको छ । साथै, संघीयता नै असफल बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढाएको छ । केन्द्रले प्रदेश सरकार गठनमा मात्र होइन, प्रदेशका अन्य महत्वपूर्ण विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । शीर्ष दल र नेताहरुले प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयमा लामो समय राजनीति गरे । त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख पनि आफूअनुकूल नियुक्त गर्ने, सभामुख, योजना आयोग प्रमुख जस्ता महत्वपूर्ण पदहरुमा चरम राजनीतीकरण देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेको केन्द्रले प्रदेशका आवश्यक नीतिनियम बनाउन पनि ढिलाइ गर्दै आएको छ । निजामती कर्मचारी तथा प्रहरी समायोजनको विषय लामो समयदेखि ढिलाइ हुनु यसको उदाहरण हो । आफूहरुको अगुवाइमा मुलुकमा संघीयता स्थापना भएको भनेर गौरव गर्ने दल तथा नेताहरु नै प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन गर्न दिइरहेका छन् । हालै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदा मुख्यमन्त्रीहरुले पनि केन्द्रको हस्तक्षेपको खुलेर विरोध गरेका थिए । जबसम्म प्रदेशमा हस्तक्षेप भइरहन्छ, तबसम्म प्रदेशले विकास गर्न नसक्ने उनीहरुको ठहर थियो । राजनीतिक स्वार्थका लागि केन्द्रमा बन्ने समीकरणले अब प्रदेशमा असर पारिरहने हो भने निश्चय नै भविष्यमा प्रदेशको अस्तित्वमाथि तीव्र रुपमा प्रश्न उठ्नेछ । यस्तो बेलामा दलका नेताहरुको संघीय व्यवस्थालाई मात्र देखाएर उन्मुक्ति पाउने छैनन् । प्रदेश सरकारलाई आफ्नो भातृसंगठनको रुपमा लिने, त्यहाँ आफूखुसी सरकार बनाउने भत्काउने खेल खेल्ने, आफूखुसी नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने कार्य केन्द्रका शीर्ष दलका नेताहरुले बन्द गर्न आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
