काठमाडौं / सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा उनीहरुका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयबारे प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । देशमा विभिन्न समयमा भएका भ्रष्टाचार प्रकरण, तस्करी तथा अन्य अनियमिततामा नेता, कर्मचारी तथा विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको खुलासा हुन थालेपछि यस्तो प्रस्ताव आवश्यक देखिएको थियो । अहिले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले दर्ता गरेको प्रस्तावमा सबै दल तथा तिनका नेताहरुको सहमत हुनु जरुरी देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयबारे प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था महाशाखामा दर्ता चैत २३ मा दर्ता भएको प्रस्तावमा सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल माग गरिएको छ ।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनको लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास पनि देखिन्छ । २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ साल फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार कुनै पनि देशको विकासका लागि ठूलो बाधक हो । सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल अहिले विषम परिस्थितिमा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार जतिसक्दो चाँडो गम्भीर हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि बलिया कानुन तर्जुमा, राजनीतिक व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ । सरकारले ललिता निवास जग्गा र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, राजनीतिक संलग्नतामै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआबद्धता सेवा गुपचुप निजी कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णय, सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले लिने बेहिसाब खर्चजस्ता अनियमितता लगाम लगाउन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय नेता, कर्मचारी संलग्न विभिन्न भ्रष्टाचार काण्ड चर्चामा आएका छन्, जसमा कमै प्रकरणमा अनुसन्धान भएको छ । अनुसन्धान भएका केही प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही न्यून मात्रामा भएको छ । हालै नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा केही नेता, कर्मचारी, व्यापारी कानुनको दायरामा आएका छन् । देशको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकारको सचिव भइसकेका व्यक्तिहरू अहिले ठगी एवम् संगठित अपराधको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । ठूला नेता र उच्च प्रशासकहरू नै यसरी भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुरमा मुछिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने यो नौलो भने होइन । यसअघि पनि मन्त्री बनिसकेका केही नेताहरू जेल गएका छन् । केही शीर्ष नेतामाथि भने आरोप लागे पनि अनुसन्धान भएको छैन ।
यस्तै, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोडको अनियमितताको काण्ड, यती होल्डिङ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नीलगायतका काण्ड चर्चामा आए । बालुवाटार जग्गा प्रकरण र वाइड बडी प्रकरण जस्ता घटनामा पनि बल्ल मुद्दा दायर भएका छन् । यस्तो अवस्थामा हाल संसदमा दर्ता भएको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी प्रस्तावमा सर्वदलीय सहमति आवश्यक देखिएको छ । यदि यो प्रस्तावअनुसार केही दशकयता सार्वजनिक पदमा धारणा गरेका व्यक्तिको छानबिन हुन सकेमा सुशासनको क्षेत्रमा ठूलो योगदान हुनेछ । यसले आगामी केही देशमा देशको विकास र सुशासनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
