काठमाडौँ / अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुने जनाएका छन्। आइतबार नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले लिएको प्रतिबद्धताअनुसार आगामी वर्षको बजेट समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक आउने जनाए।
मन्त्री पुनले बजेट समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन सरकारले ३ महिना पहिला बजेट विनियोजनका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल भएर आवश्यक सुझावहरु लिएको दाबी गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट नबाझिने तथा बजेटपछि आउने मौद्रिक नीतिसँग मिलाए ल्याउने कोशिस भइरहेको उल्लेख गरे।
उनले नीति तथा कार्यक्रम, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति कुनै राष्ट्रिय दल विशेषको नजिकबाट नीति कार्यक्रम अर्को बजेट र अर्कोबाट मौद्रिक नीति भन्ने टिप्पणीलाई यो वर्ष सच्याइने जनाए।
उनले नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका विषयमा समेत आन्तरिक विमर्शहरु भइरहेको जानकारी दिए। अर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माणका प्रक्रियाहरु पछि आउने मौद्रिक नीतिसँग वित्तीय नीतिको तालमेल मिलाउने प्रयास गरिरहेको जनाए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशतको राजश्वको वृद्धि असम्भव नभएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीलाई स्रोतको चाप पर्दा ४१ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको टिप्पणी गरे।
उनले राजश्वको अनुमान धेरै लिँदा राजश्व कार्यालयहरुले राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा दबाब परेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने जनाए। उनले नेपालको अर्थतन्त्रको साइजअनुसार २० देखि २५ प्रतिशत वार्षिक राजश्व वृद्धि धेरै राम्रो हुने जनाए। उनले अर्थमन्त्रीलाई नउठ्ने र नपाउने वैदेशिक साहयतालाई राखेर हिसाब मिलाउनुपर्ने बाध्यताहरु रहेको जनाए।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ अपुग रहेको जनाए। उनले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष सरकारको ऋण तथा साँवा भुक्तानी गर्ने दायित्व १ खर्ब ४ अर्बले बढेकाले १८ खर्बको बजेट सिलिङ अपुग देखिइको जनाए।
उनले गत वर्ष १७ खर्ब र अहिले १८ खर्ब बजेट सिलिङ हुँदा पनि दायित्व भुक्तानी तिर्नुपर्ने भएकाले अपुग देखिएको बताए। उनले १८ खर्बभन्दा बढी सरकारले विनियोजन गर्नसक्ने ठाउँ नभएको दाबी गरे। बजेट निर्माणमा सरकारलाई धेरै अफ्ठ्याराहरु रहेको भन्दै अफ्ठ्याराभित्र नै विनियोजन कुलशता देखाएर आशा जगाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई रहेको जनाए।
