सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले २४ फागुनदेखि संसदमा प्रश्न उठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न नरहेको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
७ चैतको बैठकमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभए अर्को बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसैले आइतबार संसद बैठक सहज रुपमा सञ्चालन हुनेमा संशय थियो ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस केही नरम देखिएको छ । कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको मुद्दा उठाइराख्ने र केही दिन संसद पनि अवरुद्ध नगर्ने रणनीति लिएको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानबिन गरिरहेका छौं, अपराधीहरु उम्किन दिँदैनौं भनेपछि विश्वस्त भएको बताए । तर सरकार फेरिएसँगै परिस्थिति फेरिएको भन्दै उनले भने, ‘जसमाथि छानबिन भइरहेको थियो, उहाँ नै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभएको छ ।’
‘त्यतिमात्र भएको छैन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले न्यायाधीश जस्तो क्लिन चिट दिने प्रयास गर्नुभयो । सुरक्षा निकायका प्रमुख (प्रहरी) ले समेत फासफुस ढंगले क्लिन चिट दिने प्रयास गर्नुभयो’, सांसद गौतमले भने, ‘यसले हामीले उठाएको मुद्दामा गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ ।’
बुटवल, चितवन, पोखरा लगायतका स्थानका सहकारीका ९० हजार बचतकर्ताले जम्मा गरेको ८० करोड रुपैयाँ रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा अपचलन भएको भन्दै उनले यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्रीले ठूलो माछा काखी च्यापेर साना माछामाथि छानबिन गर्छौं भनेको भन्दै कांग्रेस सांसद गौतमले भने, ‘९० हजार जनताले कसरी न्याय पाउने ?’
आफूहरुले उठाएको प्रश्न गम्भीर रहेको भन्दै सांसद गौतमले थने, ‘सरकार गम्भीर बनोस्, संसदीय छानबिन समिति बनाओस् र यो कुरालाई चाँडो भन्दा चाँडो एउटा निष्कर्षमा पुगोस् भन्न चाहन्छौं ।’
संसद कांग्रेसलाई समेत चाहिएको भन्दै उनले आफूहरुलाई संसद अवरोध गर्नेपर्ने बाध्यतामा नपुर्याउन आग्रह गरे । यो मुद्दालाई कांग्रेसले नछाड्ने प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘हामी चाहँदैनौं कि संसद अवरोध गरौं, तर हामी बाध्य भयौं भने त्यो ठाउँमा पनि पुग्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ ।’
उनले बोलेपछि संसद नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको स्थापनासँग सम्बधित सम्झौतामाथि सामान्य छलफल भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक पेश भयो । साथै भन्सार विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत भयो ।
स्रोतका अनुसार आइतबार संसदको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि कांग्रेस शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । नेताहरुले संसदीय छानबिन समिति गठनबारे सरकारले सम्वाद समेत नगरेको ब्रिफिङ गरेका थिए । यस्तो बेला कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने हो भने सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने र दोष प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि लगाउनसक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
यद्यपि कतिपय नेताहरुले कहिलेसम्म सरकारलाई बिजनेस ल्याउन सहज बनाउने भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘केही विधेयकहरु अगाडि बढ्यो भने संसदीय समितिहरुले पनि बिजनेस पाउँछन्’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले केही दिन संसद अवरुद्ध गरिहाल्दैनौं ।’
तर सरकारलाई धेरै दिन नकुर्ने कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ बताउँछिन् । जुन दिन गृहमन्त्री संसदको रोष्ट्रममा जाने कार्यसूची तय हुन्छ, त्यस दिनसम्म सरकारले उठाएका विषय सम्बोधन गरिसक्नुपर्ने उनले बताइन् ।
कांग्रेसकी सचेतक थिङ भन्छन्, ‘चैत २७ गते वा त्यो भन्दा अगाडि गृहमन्त्रीज्यू रोष्ट्रम पुग्ने तय हुन्छ भने त्यस अगाडि सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयमा निष्कर्ष दिनुपर्छ । अन्यथा, त्यसदिनको बैठक चल्न दिइने छैन ।’
संसद सचिवालयले तयार पारेको क्यालेण्डरअनुसार १८, १९, २० र २१ गते लगातार संसद बैठक बस्छ । त्यसपछि अर्को बैठक २७, २८ र २९ गते बस्नेछ । २७ गतेको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची छ । यसअघि २ चैतमा गृहमन्त्रीले यो विधेयक पेश गर्न खोज्दा कांग्रेस सांसदहरुले वेल घेराउ गरेका थिए ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको पनि गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने छ ।
