नेपालमा अहिले सुन र सहकारीको विषय चर्चामा छ । नेपालमा लामो समयदेखि किलोको किलो सुन तस्करी हुँदै आएको खुलिरहेको छ । सहकारीमा सर्वसाधारणले दुःखकष्टका साथ जम्मा गरेको मेहनतको कमाइ पनि अहिले सहकारी सञ्चालकहरु ठगी गरेको उजागर भइरहेको छ । विडम्बना भन्नुपर्छ, यस्तो तस्करी र ठगीमा भने राजनीतिक दलका नेताहरु नै संलग्न भएको पाइएको छ । उनीहरुले शक्तिको दुरुपयोग गरेर लामो समयदेखि यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको अहिले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको हो ।
अहिले सुन तस्करी प्रकरणमा जनयुद्ध लडेर आएका नेता तथा तिनका छोराहरु मुछिएका छन् । यस्तै, सहकारी प्रकरणमा अहिले देशमा नै ठूलो परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने नयाँ दलका नेता रवि लामिछाने मुछिएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले माग गरिरहेको छ । यो विषयका कारण अहिले
संसद नै अवरुद्ध भएको छ । विवाद हल गर्ने थलोका रुपमा समेत रहेको सार्वभौम संसद नै अवरुद्ध हुनु सामान्य विषय होइन ।
लोकतन्त्रको प्राण भनेकै सुशासन हो । सुशासनका लागि ठोस संकल्प भनेको दागी सांसदहरुलाई पदीय जिम्मेवारिबाट मुक्त गर्नु हो । बहुचर्चित सहकारी घोटाला प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताका तथ्यहरु सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा उनीमाथि शीघ्र निष्पक्ष एवं प्रभावकारी छानबिन अघि बढाउन आवश्यक छ । यदि उनी निर्दोष साबित हुन्छन् भने फेरि मन्त्री बनाउन कुनै समस्या छैन । तर, उनले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गरिनि आवश्यक छ ।
हाल नेपालमा केही भ्रष्टाचार-घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान भएता पनि सौदाबाजीका कारण मूल दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ । यसमा ठूला राजनीति दलका शीर्ष नेताहरु नै जोडिएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वको नियत आफ्नो परिवारका सदस्य (समानुपातिक तर्फबाट सांसद समेत)माथि कुनै पनि प्रकारको छानविन नहोस् भन्ने सौदावाजीको रणनीतिले प्रेरित भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछ । सुशासन र सदाचार विपरित विभिन्न घोटालाका मूल दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी हुर्किरहेको सौदावाजीको घिनलाग्दो राजनीति हो । यसलाई हटाउन राजनीतिक दलबीच नै साझा संकल्प आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारले प्रश्न उठेका मन्त्रीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने, राजनीतिक दलहरुले पनि आरोप लागेका नेता तथा मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने, अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सघाउने र आफ्नो पार्टीको भन्दैमा जस्तोसुकै अपराधमा बचाउन खोज्ने प्रवृत्ति हटाउनेबारे सबै दलहरुबीच सहमति भएमा मात्र दोषी कारबाहीको दायरामा आउन सम्भव छ । यसका लागि सबै सामाजिक अभियन्ता, बुद्धिजीवी समाज तथा जनसमुदायको पनि दबाब अपरिहार्य छ । जनधारणा साप्ताहिक
