–प्रीति रमण
वामपन्थी दलहरुको सहकार्यले देशमा फेरि एक पटक आशाको सञ्चार गरेको छ । छरिएका राजनीतिक दल, अप्राकृतिक गठबन्धन र सत्ता स्वार्थका गठजोडका कारण निराशमय बनेको देशमा अहिले वामपन्थी दल एकैठाउँमा उभिँदा यसले फरक सन्देश दिएको हो । एकै सिद्धान्त र लक्ष्य बोकेर पनि फरक फरक हिँडिरहेका वामपन्थी दलको सहकार्य मुलुकको हितमा हुने जनताले अपेक्षा गरेका छन् ।
स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि नयाँ समीकरणले जनतामा आशा र भरोसा जगाउन नसके देश अप्ठ्यारोमा जाने बताएका छन् । जनतामा अहिले एउटा नयाँ आशा र भरोस जगाउने उद्धेश्यसहित राष्ट्रको वृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ समीकरण आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले जनतामा आशा र भरोसा जगाउने बाहेक आफूहरुसँग अर्को विकल्प नभएको उनले जनाउँदै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेको पनि प्रधानमन्त्रीको जस्तै धारणा छ । हालै भएको पार्टी सचिवालय बैठकमा एमालेले जनतामा आशा र भरोसा जगाउने काममा केन्द्रित भएर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि जनतामा आशाको सञ्चार गराएको निष्कर्ष निकाल्दै जनसरोकारको विषयमा अझ बढी केन्द्रित भएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।सरकारको कामलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै, समाजमा रहेको निराशालाई चिर्दै अवरुद्ध विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रक्रियालाई नयाँ गति दिने र देशको राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्द्धनमा केन्द्रित भएर लाग्ने संकल्प पनि एमालेले गरेको छ ।
यसअघिको सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै असन्तुष्ट थिए । यदि कुनै पनि सरकारको नेतृत्वकर्ता नै सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट हुन्छ भने पक्कै पनि त्यस्तो सरकारबाट जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । कांग्रेससँगको गठबन्धनको सरकारले १ वर्षमा खासै उपलब्धिमूल काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनको गुनासो थियो । त्यतिबेला सरकारको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य नमिल्दा परिणाम आउन नसकेको जनाएका थिए । मन्त्रालय तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व निर्णय गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो ।
नयाँ बनेको गठबन्धनले आफ्ना न्यूनतम प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरिसकेको छ । ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न १३ मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।
सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, वन–वातारण, जलवायु अनुकूलन र विपत् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ ।
सकरारको नीति हेर्दा देशको वर्तमान समस्यालाई पहिचान गर्न सक्षम भएको देखिन्छ । तर पहिचान गरेका समस्या सम्बोधन भने चुनौतीपूर्ण छ । कर्जा विस्तार कसरी गर्ने र पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका आवश्यक छ । सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा संकल्पले अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यसअघि विभिन्न अध्ययन समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै, ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने, लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषय यसपटक प्राथमिकतामा परेका छन् । यसअघिका साझाकार्यक्रममा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज ल्याउने भनिए पनि कार्यान्वयन गरिएन । यसपालि फेरि त्यस्ता उद्योगलाई सार्वनजिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।
संकल्प ल्याउनुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । गठबन्धन रहुन्जेल मात्र टिक्ने यो साझा संकल्पको पहिलो र अन्तिम चुनौती नै राजनीतिक स्थिरता हो । त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने जिम्मेवारी पनि यो सरकारलाई छ । सरकारले अर्थतन्त्र, श्रमिक, किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने, आयात घटाउने कार्य आवश्यक छ भने रोजगारी सृजना, किसान तथा श्रमिकलाई राज्यबाट सहुलियतजस्ता व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ । अनि मात्र जनताले वामपन्थी सरकारको महसुस गर्नेछन् । जनधारणा साप्ताहिक
