–निमकान्त पाण्डे
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको डबल नेकपाको सरकारको पालामा सबैभन्दा चर्चामा रहेको नारा हो, समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली । सरकारले यो नारा पूरा गर्न २५ वर्षभित्र कुल १० वटा आधार लक्ष्यको सीमा राखेको थियो, जसमा समृद्धि हासिल गर्न चार र सुखी नेपाली बनाउन ६ वटा आधार थिए । समृद्धि प्राप्तिमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानवपूँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तरआबद्धता एवं उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व थियो । सुखी नेपाली बनाउन भने परिस्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मानजस्ता आधार थिए ।
त्यतिबेला एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि बनेको डबल नेकपाको सरकार भएकाले ती आधार पूरा गर्न वामपन्थी जोडतोडले लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पार्टीभित्रको विभाजनले नेकपा विघटन भयो । ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो । एमाले पनि विभाजित हुँदै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको अर्को पार्टी बन्यो ।
पंक्तिकारले यो सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको कारण हो, ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को सपना समाजवादबाट मात्रै पूरा हुन्छ भनेर एमालेबाट चोइटिएर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले हालसालैको खुलासा । यत्ति कुरा खनाल आफैं देशको प्रधानमन्त्री बनेका बेला उहाँले बुझिदिएका भए देशले समाजवादको गन्तव्य लिइसकेको हुन्थ्यो । समाजवादले राजनीतिलाई स्थायित्व पनि प्रदान गरिसकेको हुन्थ्यो, देशले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार पनि बनाइसकेको हुन्थ्यो, नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एउटै पार्टीमा जोडिने आधार पनि निर्माण भइसकेको हुन्थ्यो र आजको जस्तो निराशाजनक अवस्था विकसित हुने नै थिएन ।
खनालको प्रधानमन्त्रीकालमा त यो सम्भव भएन नै, अन्य कम्युनिष्ट दलका प्रधानमन्त्रीकालमा पनि समाजवादीको लक्ष्य हासिल गरिने ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ जस्ता योजनामा काम हुन सकेन । नेपालको संविधानमा नै देश समाजवादतर्फ उन्मुख रहने उल्लेख छ । यस्तै, देशमा सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टीहरुको गन्तव्य पनि समाजवाद नै हो । तर, नेताहरुले आफ्नो भाषणमा मात्र समाजवादको चर्का नारा लगाए, व्यवहारमा उतारेनन् । कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरु भ्रष्ट भए, अनियमितता तथा अपराधमा संलग्न भए, जसले समाजवाद केवल सिद्धान्तमा मात्रै सीमित भयो ।
अहिलेकै अवस्थामा पनि सरकारमा वामपन्थी दलको नेतृत्व छ । यस्तै, समाजवादी मोर्चाका रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र सत्ताबाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन्, जसले पनि देशलाई समाजवादको दिशामा उन्मुख गराउने जनाएका छन् । यिनै दल सरकारमा भइरहँदा समाजवादको दिशामा भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
समाजवादको अर्थ हो, वस्तु तथा अवसरहरूको सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण र सदुपयोगको प्रक्रियामा समाजका सबै सदस्यहरूको समानुपातिक स्वामित्व । समतामूलक समावेशी समाज, जहाँ योग्यता र क्षमताको सही सदुपयोग गरिन्छ । र, उन्नत तथा समृद्ध समाज निर्माण गरिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता हरेक नागरिकले पाउने ग्यारेन्टी गरिन्छ । यी आधारभूत आवश्यकतामा सबैको समान पहुँच हुन्छ । तर, संविधान लेखेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । त्यसअनुसार समाज निर्माण गर्न भने हाम्रा राजनीतिक दलहरु चुक्दै आएका छन् । सर्वहारा वर्ग भने गाँस, बास, कपासका लागि नै संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा दलाल पुँजीवाद र बिचौलिया हावी हुँदा किसान, श्रमिकलगायत धेरै पीडित छन् । महँगीका कारण जीवनयापन नै धान्न गाह्रो छ । ऋण लिँदा घरबास उठिबास लाग्ने जोखिम छ । के संविधानमा उल्लेख गरेको समाजवाद यही हो त ? अब हरेक नागरिकले सरकारलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अहिले वामपन्थी दलहरुको सिद्धान्त एकातिर, नेताहरुको गतिविधि अर्कोतिर छ । त्यसो हुन्जेलसम्म नेपालमा कुनै पनि वामपन्थी दल सफल हुन सक्दैनन् । पार्टी भनेकै नेता तथा कार्यकर्ता हुन् । उनीहरुको जीवनशैली, निर्णय, व्यवहारले नै पार्टीको सफलता असफलता मापन हुन्छ । त्यसकारण समाजवाद पनि भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । यो सरकारको सफलता पनि समाजवादको दिशामा कति काम हुन सक्यो भन्नेले मात्र मापन हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
