काठमाडौं / अमेरिकाले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता तथा नास्तिकता प्रवर्द्धन गर्न रकम बाँडेको भनी अमेरिकी सिनेटरले लगाएको आरोप र त्यससँग जोडिएर आएका सार्वजनिक टिप्पणीहरुबारे मुख खोलेको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मंगलबार यससम्बन्धी ‘टकिङ प्वाइन्ट’ सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी सरकार हरेक नागरिकहरुलाई आफ्नो रोजाइको धर्म मान्ने वा नमान्ने अधिकारको पक्षमा रहेको स्पष्टीकरण दिएको हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐन पारित भएको २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अमेरिकी सरकार संसार भर सबै ठाउँका मानिसहरूको आआफ्नो सिद्धान्तअनुसार विश्वास गर्ने वा नगर्ने अधिकारका पक्षमा उभिएको छ’ दूतावासबाट जारी नोटमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको यस विश्वव्यापी अनुदानलाई सबै व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन र रक्षा गर्नका निम्ति तर्जुमा गरिएको थियो । यसमा त्यस्ता देशका सीमान्तकृत धार्मिक वा विश्वास समुदायका सदस्यहरू समेत पर्दछन्, जहाँ उनीहरूले उत्पीडनको सामना गरिरहेका छन् ।’
दूतावासको नोटमा भनिएको छ :
‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूले कहिल्यै पनि कुनै निश्चित धार्मिक विश्वास, दर्शन वा सिद्धान्तहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दैनन् । बरु तिनीहरूले सबै व्यक्तिहरूको दुर्व्यवहार, विभेद र हिंसाबाट मुक्त रही आफ्नो रोजाइको धर्म वा विश्वास ग्रहण गर्न वा अपनाउन सक्ने क्षमतालाई प्रवर्द्धन गर्दछन् । यस कार्यक्रमले दक्षिण एसियाका त्यस्ता स्थानीय संघसंस्था र समुदायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्याएको छ जहाँ उनीहरूले आफ्नो विश्वासका कारण विभेद र सीमान्तीकरण भोगेका छन् ।
नेपालमा अमेरिकी सरकारको यस आर्थिक सहयोगले जातीय विभेद तथा बालविवाह विरुद्ध लड्ने र सबैको सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानका लागि वकालत गर्ने लगायतका कार्यमार्फत सीमान्तकृत विश्वास समुदायका सदस्यहरूको संरक्षण र उनीहरूका लागि पैरवी गर्ने प्रयासमा सहयोग गरेको छ ।’
अघिल्लो साता अमेरिकी सिनेटमा विपक्षी दल रिपब्लिकनका सांसद माट ब्रायनले सरकारमाथि नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता र नास्तिकताको प्रवर्द्धनका लागि रकम बाँडेको आरोप लगाएका थिए । उनले कोलम्बिया लगायत देशमा यौनकर्मी समलिंगीहरुलाई समेत रकम बाँडिएको भन्दै असन्तोष जनाएका थिए ।
नेपालसँग सम्बन्धित भएर उनले उठाएका प्रश्न र त्यसबारे नेपालका विभिन्न व्यक्ति, पार्टी र संस्थाहरुले प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकी दूतावासले जवाफ दिएको हो ।
नेपालमा धार्मिक आस्था, धर्म परिवर्तन लगायत विषयमा बाह्य देशहरुले भूमिका खेलिरहेको भनी उठ्ने गरेका आशंकालाई बल दिंदै रिपब्लिकन सिनेटरले मार्च २२ मा संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए । दुई वर्षअघि रिपब्लिकनकै अर्का सांसद न्युट ग्रिनरिचले पनि यस्तै आशंका सहित प्रश्नहरु गरेका थिए ।
