काठमाडाैं । निर्माण व्यवसायीहरुले मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले बहुवर्षीय तथा अन्य १२ महिना भन्दा बढीका आयोजनाको मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरु धरासायी बन्दै गएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
उनीहरुले लामो समय अघिदेखि पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, बिटुमिन, पेट्रोल, ग्याास) फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेड लगायतका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरुको अप्रत्यासित रुपमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको समयमा समेत सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए।
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको गुनासो गरे। वृद्धि भएको मूल्य वृद्धिको क्षतिपूर्ति हुनेगरी एकमुष्ठ रुपमा ठेक्काहरुको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ। तर सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरुले अघिल्लो वर्ष मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ समेत घोषणा गरेका थिए।
त्यसको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत राज्यले सुनुवाई गरेको छैन। उल्टो सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भनेर मूल्य समायोजनको विषयमा प्रवेश समेत नगरेको उनीहरुको गुनासो छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं संशोधनले २ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप गर्नसक्ने गरी संशोधन भएको तर आयोजनाको भुक्तानी र मूल्य समायोजना नहुँदा व्यवसायीहरु उत्साहित हुन नसकेको बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी (एडी)लामाले १२ महिना भन्दा बढी आयोजनाहरुको ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजन दिन सकिने प्रावधान भएपनि सरकारले मूल्य समायोजन नगरेको बताए। उनले निर्माणको लागि आवश्यक मुख्य सामग्रीहरु नेपाल भन्दा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले नेपालमा एक वर्ष नभएर हरेक महिनामा उच्च रुपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै लामो समयदेखिको मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण व्यवसायीहरु रहेको बताए।
उनले सरकारले १२ महिना भन्दा बढीको भन्ने भन्दा पनि अब जुनसुकै अवधिको ठेक्का भएपनि मूल्य समायोजन राख्नुपर्ने बताए। उनले मूल्य समायोजनको प्रावधान राखे ठेक्का प्रक्रियामा जोखिम कम हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए। उनले सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नहुँदा मूल्यवृद्धिको कारण निर्माण व्यवसायीहरु धरासायी हुँदै गएको बताए।
निर्माण व्यवसायीहरुलाई बचाउनको लागि भएपनि सरकारले मूल्य समायोजन तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने,‘१२ महिना भन्दा बढी आयोजनाहरुको ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजन दिन सकिने प्रावधान छ। १२ महिना भन्दा कम ठेक्काको हकमा १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य बढ्ने वा घट्ने भयो भने मुख्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि दिनसकिने भनिएको छ। तर कतिपय निकायहरुले दिन सकिँदैन भन्ने पनि गरेका छन्। निर्माणको लागि आवश्यक मुख्य सामग्रीहरु नेपालमा छैन। बाहिरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा एक वर्षमा मात्रै नभएर हरेक महिनामा उच्च रुपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ।’
पूर्वाधार विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले लामो समयदेखि भएको उच्च मूल्यवृद्धिको मूल्य समायोजन निर्माण व्यवसायीहरु र राज्यको हेलचेक्राँईको कारण हुन नसकेको बताए।
उनले मूल्य समायोजन हुन नसक्नुमा राज्य र निर्माण व्यवसायीहरु दुवै दोषी रहेको दाबी गरे। उनले सरकारले इन्मान्दारीपूर्वक निर्माण व्यवसायीहरुलाई व्यवहार गर्न नचाहेको समयमा मूल्य समायोजन नगर्नुबाट पनि देखिएको बताए।
अधिकारीले सरकारले यसमा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी अलमल पार्ने कुराहरु सरकारले राख्न नहुने बताए। उनले ऐन संशोधन गर्दा करारका मर्महरुलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले आयोजना ठेक्का सम्झौतामा निर्माण कम्पनी र आयोेजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षले ध्यान दिन नसक्दा पनि अहिलेको समस्या आएको बताए।
उनले भने,‘सरकारले इन्मान्दारीपूर्वक निर्माण व्यवसायीहरुलाई व्यवहार गर्न नचाहेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट के छ भने १२ महिना भन्दा बढी अवधिको कुनैपनि ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ। १२ महिना बढी भएपछि सरकारले मूल्यवृद्धि समायोजन राखिदिए भयो। मूल्य समायोजनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचाङ्कलाई लिने भन्ने छ । सरकारले यसमा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी अलमलको कुराहरु राख्नु हुँदैन थियो। ऐन संशोधन गर्दा करारका मर्महरुलाई आत्मासाथ गर्नुपर्छ।’
निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा काम गर्ने उपयुक्त समयमा पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य बढे बराबरको भेरिएसन दिनुपर्ने अर्थात आयोजनाले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले बार्गेनिङ थाले पनि सरकारले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। १२ महिनासम्म आयोजना ठेक्कामा १० प्रतिशतसम्म भएको मूल्य वृद्धिलाई ठेकेदार आफैँले व्यहोर्नुपर्छ। तर १२ महिना भन्दा बढी भएका आयोजनाको १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भए सरकारले व्यहोर्ने नीति छ।
