काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । गृह मन्त्रालयले आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । ‘आयोग गठनबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, तर आयोगको कार्यविधिबारे फरक मत देखिएका छन्’, एक मन्त्रीले भने । त्यसैले आयोग गठनको विषय टुंगोमा नपुगेको ती मन्त्रीले बताए ।
गत २८ फागुनमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डित र पीडितका तर्फबाट मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले गरेको ४ बुँदे सहमतिपत्रमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार ३ महिनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
२० चैत २०७९ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा यस्तै प्रकृतिको जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । तर आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । समस्या समाधान पनि नभएको भन्दै पीडितले फेरि आन्दोलन गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पुराना उजुरी फर्स्याेट गर्न अब गठन हुने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोगले अघिल्लो आयोगको कार्यकालमा दर्ता भएर हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विचाराधीन रहेका उजुरीहरू जाँचबुझ प्रयोजनका लागि हेर्न चाहेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्था बमोजिम पीडितले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन चाहेमा कानुन बमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने’, परिपत्रमा भनिएको छ ।
