मलंगवा । सर्लाहीका माछापालक किसानले आज पूर्व-पश्चिम राजमार्गको फूलजोर चोकमा माछा फालेर प्रदर्शन गरेका छन्।
एक्कासी बढाइएको विद्युत् महसुल फिर्ता गरी पहिलेकै महसुल कायम गर्न माग राख्दै माछाको पकेट क्षेत्र मानिने ईश्वरपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका किसानले फूलजोर चोकमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सडकमै माछा फालेर केही बेर नाराबाजीसहित आधा घण्टा चक्काजाम समेत गरे।
माछापालक किसान चन्द्रनगर गापा–३ का अनिल रायले अहिले बढाएको विद्युत् महसुलअनुसार माछापालन गर्दा आफूहरू टिक्नै नसक्ने दुःखेसो पोखे। उनले विद्युत् महसुल बुझाउन नसकेर व्यवसाय नै त्याग्नुपर्ने अवस्था आएपछि सडकमा उत्रिएको बताए। उनले यसअघि माछापालनका लागि पोखरीमा मोटर चलाउँदा प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ महसुल तिर्दै आएकोमा विगत चारपाँच महिनादेखि महसुल बढाएर प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ पुर्याइएको बताए।
‘सरकारले पोखरी खन्न १० प्रतिशत अनुदान दिएर हामीलाई माछापालन गर्न प्रोत्साहित गर्यो’, रायले भने, ‘अहिले फेरि यही सरकारले विद्युत् महसुल बढाएर तीन रुपैयाँबाट १२ पुर्यायो। यसकै विरोधमा हामी सडकमा आएका हौँ।’
भारतीय माछाका कारण आफूहरूले उत्पादन गरेको माछाले भावै नपाएको अवस्थामा चर्को विद्युत् महसुल लिँदा व्यवसायमा टिक्नै मुश्किल परेको ईश्वरपुर-भक्तिपुरका माछा किसान तेजनारायण सहनीले गुनासो गरे। आन्दोलित माछापालक किसानले विद्युत्को पुरानो महसुल कायम गर्न माग गरेको उनले बताए।
माछापालक किसानसँगै प्रदर्शनमा उत्रिएका ईश्वरपुर नगरका प्रमुख मनोजकुमार आचार्यले आफ्नै ठाउँमा माछापालन गरेर आयआर्जनमा लागेका किसानलाई विद्युत् महसुल बढाएर अन्याय गरिएको बताए।
उनले भने, ‘स्वदेशमै व्यवसाय गर्छु भन्ने युवा तथा किसानलाई विद्युत् महसुल बढाएर हतोत्साहित गर्नु गलत हो। त्यसकारण विद्युत् प्राधिकरणले तत्काल सच्याएर माछापालक किसानलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनुपर्छ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लालबन्दी वितरण केन्द्रले कृषि मिटर राख्दै आएका माछापालक किसानलाई गत साउनदेखि उद्योगअन्तर्गत राखेर विद्युत् महसुल उठाउँदै आएको छ।
लालबन्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर त्रिभुवन यादवले माछापालनका लागि सिँचाइ मिटरको प्रयोग गर्न नपाइने बताए।
‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ बमोजिम माछापालनका लागि सिँचाइ मिटरको प्रयोग गर्न पाइँदैन’, वितरण केन्द्र प्रमुख यादवले भने, ‘माछापालन व्यवसायका लागि भनेर बेग्लै मिटर दिने व्यवस्था छैन। त्यसैले हामीले अहिले माछापालक किसानलाई घरेलु कार्यालयबाट कागजात लिएर आएपछि गार्हस्थ मिटर दिइरहेका छौँ, माछापालनका लागि कृषि मिटर पाउने होइन।’
