काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि संलग्नताको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले राजीनामा माग गरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सदनबाट बचाउ गरेका छन्। केही दिनयता सदनमा माग भइरहेको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग भइरहेको अवस्थामा उनले मंगलबारको बैठकमा जवाफ दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुददामा पनि उनी कहीँ कतै जोडिएको नदेखिएको बताए।
उनले सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम नकिटिएको बताए।
पुरक जाहेरीमा लामिछानेसमेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको तर उक्त जाहेरीमा पनि लामिछाने सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेस नगरिएको उनले बताए।
‘एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो’, उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ के? भन्दै प्रश्न गरे। भने, ‘हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दछु।’
