काठमाडाैं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीका जिल्ला इन्चार्जहरूलाई भर्चुअल संशोधन गरेका छन् । गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले ‘९० दिनमा कायापलट’ गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
कम्तीमा ३ महिनामा कायापलट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै लामिछानेले भने,‘तस्कर र गुण्डा तपाइले चिन्नुभएकै छ, मैले चिनाउनु पर्दैन ।’
राजस्व छल्ने र तस्करी गर्नेलाई नियन्त्रण गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न आफूलाई सोध्नु नपर्ने लामिछानेले बताए । विमानस्थलमा खादा र माला लिएर नआउनुस् निर्देशन दिँदै लामिछानेले भनेका छन्,‘राम्रो काम गर्नेलाई खोज्न म आफैँ आउँछु ट्याक्सी लिएर ।’
सरुवा र बढुवामा सोर्स–फोर्स नलगाउन उनले प्रहरी र गृह प्रशासनका निजामती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । भर्चुअल बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकृतले लामिछानेको भनाई उद्धृत गर्दै भने,‘सोर्स फोर्स लगाउन खोजे तपाईँहरूलाई घाटा हुन्छ ।’
निर्देशनका मुख्य बुँदाः
– गृह मन्त्रालयले राम्ररी काम गर्न सक्यो भने नागरिकले सरकार छ भन्ने अनुभूत गर्छन्। तर, यो देशमा मान्छे नचिन्दा कुनै काम हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। हामीले सत्यसँग पनि डगमगाउने समाज बनाएका छौं। समाज बस्न लायक हुँदैन। सहज रुपमा न्याय र सुरक्षा पाइँदैन भने मान्छे निरास हुन्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो। यो अवस्था चिर्ने दायित्व गृह प्रशासनको हो।
– सरकारले अधिकार दिएका हामीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा नै समाजमा निरासा बढ्यो। बेथितिमा रमाउने बानी प¥यो। समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हामीले बिर्सिसक्यौं। मलाई भन्दा तपाईंलाई थाहा छ कहाँ बिग्रिएको र कहाँ सुधार्नु पर्छ भन्ने। तर, खै त बिग्रिएको सुधारेको?
– अब एकपटक समस्या समाधानको प्रण गरौं। प्रत्येक दिन नागरिकसँग ठोक्किने तपाईं नै हो सरकार, सुधार तपाईंहरुबाटै सुरु गर्नुपर्ने हो। जिम्मेवार भएर काम गर्ने शैली थोरै परिवर्तन गर्दा परिणाम आउँछ। एक/दुई जनाले राज्यलाई चुनौती दिइरहेका छन्। तर, हामी मौनजस्तै छौं। यो क्रम कहिलेसम्म?
– निर्देशनमा होइन टीमको सदस्यका रुपमा रुपमा योजनावद्ध र प्रभावकारी काम गरौं। समाजमा रहेका गलत पात्र र प्रवृत्ति तपाईंहरु नै चिन्नुहुन्छ भने सुधारमा के समस्या रह्यो त? मेरोतर्फबाट कानून पालना गर्ने पूर्णअधिकार तपाईंहरुसँग छ। त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुस्। कानूनभन्दा माथि निर्देशन हुन सक्दैन। आफ्नो अधिकार राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पनुस्।
– चोटाकोठामा दौडने काम हाम्रो हो, सेवाग्राहीको होइन। तस्करी नियन्त्रण गर्न, सुरक्षा कायम गर्न, प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण गर्न र गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न कसैको निर्देशन कुरिरहनु पर्दैन। गृह मन्त्रालय हिजो कसरी चलेको थियो थाहा छैन, अब हिजोको जसरी चल्दैन। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको महसुस नागरिकले भोलि नै महसुस गर्नुपर्छ। कति दिन रहन्छु थाहा छैन। जति रहन्छु राम्रो गर्छु। नागरिकलाई आशा दिनुबाहेक मेरो स्वार्थ छैन।
– सबैतिर निषेधित क्षेत्र लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हो। सुरक्षाको बहानामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँ खुम्च्याउनु हुँदैन। अराजकता र सस्तो लोकप्रियताका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नुस्। होइन उनीहरुले प्रमाणित र तथ्यपूर्ण कुरा गरेका छन् भने प्रमाणका साथ कानूनले जे भन्छ त्यही गर्नुस्।
– समस्या लिएर आउनेको तत्काल काम गरिदिनुस्। काम नहुने छ भने कारण भनेर कन्भिन्स गरिदिनुस्। नागरिक समस्या लिएर सिंहदरवार आउनु नपरोस्। समाधान नभएका समस्या चाहिँ तपाईंहरु मार्फत सिंहदरवार आओस्।
– साहु महाजनले गरीबलाई नतर्साओस्। पीडितको पक्षमा उभिनुस्। पीडितलाई थप पीडा दिने काम नगर्नुस्। किसानका समस्यालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। अवैध आयात नियन्त्रण गर्नुहोस्। नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने, अवैध आयात भइरहने क्रम रोकिनै पर्छ।
– तपाईंहरुको राजनीतिक नेतृत्वसँग सुसम्बन्ध नै रहोस्। तर, तपाईंको स्वार्थमा उनीहरु (राजनीतिक नेतृत्व)बाट मलाई, मेरो सचिवालयलाई, परिवारलाई सरुवा–बढुवाको चिट आउने, गल्ती गर्दा बचाउन सिफासिर गर्ने विद्यमान प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन। अमूक नेता, तस्कर, स्वार्थ समूहले फलानो मान्छे चाहियो भन्यो भने जसको नाम आउँछ उसलाई चाहिँ कारबाही गर्छु। दण्डहिनताको अन्त्य र फरार अपराधीको नियन्त्रणमा तत्काल देखिने गरी काम गर्नुहोस्।
– अबको ९० दिनमा गृह मन्त्रालयका हरेक सूचक माथि जानुपर्छ। गएन भने गम्भीर समीक्षा हुन्छ। र, काममा आलटाल गर्ने, निर्देशन पालना र लक्ष्य पूरा नगर्नेको मूल्यांकन हुन्छ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँबर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक ओकप्रकाश जोशीले पनि जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीलाई सुरक्षा, सुशासन, सेवा प्रवाह, नागरिक सेवालगायत विषयमा निर्देशन निर्देशन दिनुभएको थियो।
