–प्रीति रमण
शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भन्दै अहिले नेपालमा लगानी सम्मेलनको तयारी चलिरहेको छ । सरकार पुनर्गठनसँगै अर्थमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन आएका छन् । मन्त्री पद सम्हालेसँगै पुनले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारी र राजदूतहरुसँग भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । ती भेटघाटमा उनले नेपालमा लगानीका लागि आफ्नो देशका लगानीकर्ता, व्यवसायी तथा उद्यमीलाई भनिदिन आग्रह पनि गर्दै आएका छन । नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिनल्यान्ड’ भएको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण पनि निर्माण गर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
हालै विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने कन्ट्री डाइरेक्टर फेरिस हदाद जेर्बोससँग सोमबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा थप सहायता बढाउन विश्व बैंकलाई आग्रह गरे । नेपालको अर्थतन्त्र अझै केही दबाबमा रहेकाले प्राथमितामा राख्न उनको आग्रह थियो । विश्व बैंक नेपालको ठूलोमध्येको विकास साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा पनि उच्चस्तरकै रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारको खर्च बढाउने, रोजगारी सृजना र आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता पैदा गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सरकारको नीति सफल बनाउन महत्वपूर्ण विकास साझेदारका हैसियतले विश्व बैंकको सहयोग जरुरी रहेकोमा उनको जोड थियो ।
तर, अर्थमन्त्रीले विदेशी सहयोग भित्र्याउन गरेको जोडबल सही दिशामा छ त ? कति विदेशी सहायता उपलब्ध भएमा नेपालको विकास होला ? नेपालको विकासमा यहाँको सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? यी प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि देश वा निकायले सहयोग गर्दा सहुलियत ऋण वा अनुदान प्रदान गर्ने गर्छ । त्यस्तै, देशको आर्थिक वातावरण राम्रो भएमा र लगानीका लागि सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त भएमा विदेशी लगानी पनि भित्रिन सक्छ । एउटा देशको विकासमा यी पक्ष आवश्यक हुनेमा नकार्न सकिँदैन । तर, देशमा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तो हुनुको कारण कृषि उत्पादन, कलकारखाना, व्यवसायका लागि सहज नीतिनियम र कानुनको व्यवस्था नुहुनु तथा देशमा केही गर्न चाहनेलाई त्यही अनुसार वातावरण नहुनु प्रमुख कारण हुन् । यही अवस्थाका कारण विदेशी लगानी पनि नेपालमा भित्रिन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ नेपालले ऋणका रुपमा विदेशी लगानी लिएर मात्र विकास हुन सक्दैन । यदि विदेशी ऋणले सोचेअनुरुप प्रतिफल नदिएमा देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन सक्छ । नेपाल पनि विस्तारै ऋणको पासोमा पर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपालको बजेट इतिहासमै पहिलोपटक पूँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट धेरै छ । यसको अर्थ अब सरकारलाई विकास निर्माणभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट लिएको ऋणको धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था हो । साथै, बजेटमा खर्बौं रुपैयाँ सरकारको चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा विकास खर्चका लागि रकम नहुनु र बजेटको अधिकांश चालु खर्चमा नै विनियोजन हुनु भनेको अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्दै गएको संकेत हो ।
नेपालमा विकास निर्माणलाई सरकार आफैले खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालले दातृ निकाय तथा देशहरुको सहयोगमा नै विकास निर्माणका काम गरिरहेको छ । उनीहरुबाट पाउने अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण नै अहिले विकास निर्माणको खर्चको प्रमुख आधार हो । यही कारणले नेपालको ऋण पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । तर, त्यसलाई कसरी तिर्ने, आयातलाई कसरी कम गर्ने, देशमा नै रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार तथा नेताहरु अनभिज्ञ छन् । बरु उनीहरु देशको अर्थतन्त्र कुनै समस्यामा छैन भन्दै ढाकछोप गर्न व्यस्त छन् ।
निर्वाचन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चिततालगायत कारणले सरकारको ध्यान वित्तीय सुधारतर्फ जान सकेको देखिँदैन । सत्ता नेतृत्व पनि आफ्नो सरकार टिकाउने ध्यानमा मात्र व्यस्त हुँदा यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । राजस्व, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान र पुँजीगत खर्च बढाउन नेपालको कार्य प्रणालीमै व्यापक रूपमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेकै कार्यप्रणालीबाट सुशासनको अवस्थामा अपेक्षाअनुरूप लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन संरचनात्मक रूपमा सुशासन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले सुधार एवं राजस्व परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशमा नै उद्यम व्यवसायको वातावरण तयार पार्नु र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नु नै नेपालको विकासको निर्विकल्प शर्त हो । यी शर्त पालना भएमा मात्र विदेशी सहायता वा वैदेशिक लगानीले विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । नेपालमा वर्तमान समस्या भनेको हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनु हो । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालले चामलदेखि गुन्द्रुकसम्म विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात भने अत्यन्त न्यून छ । जबसम्म कुनै पनि देशले निश्चित वस्तुमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदा तबसम्म त्यो देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । यसलाई सरकारमा आसीनहरुले जति चाँडो बुझ्छन्, त्यति नै मुलुकको हित हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
