पोखरा / गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अल्पमतमा परेका छन्। अल्पमतमा परेपछि संसद छल्न ३ दिन चलेको प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुग्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेको छ। तर, राप्रपाले सत्ताभन्दा आन्दोलन पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको बताएपछि नेकपा एमाले, माओवादी गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउन अलमलमै छ।
नेकपा एमालेले भने सरकार निर्माणको पक्रिया सहज बनाउन सबै दललाई आह्वान गर्ने भएको छ।
नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा संसदीय दलको आइतबार बसको बैठकले सबै दललाई सत्ता निर्माणमा सघाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘सत्ता सहकार्यमा फागुन २१ गतेवाट आएको बदलावको असर गण्डकी प्रदेश सरकारको सत्ता सहकार्यमा पनि परेको छ। यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहज र स्वभाविक राजनीतिक निकासका लागि वातावरण निर्माण गर्न सबैलाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ’, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले भने।
उनका अनुसार राप्रपासँग संवाद र समन्वयका लागि एमालेले दलका नेता खगराज अधिकारीलाई जिम्मा दिएको छ।
काम चलाउ बनेका नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सचेत बनाउने निर्णय भएको नेपालीको भनाइ छ।
उनले भने, ‘कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्न साथै त्यस्ता कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरेका छौँ।’
संघमा गठबन्धन फेरिएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार माओवादीबाट सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी सुशीला सिंखडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकासमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गर्दै आफैं मातहात मन्त्रालय राखे थिए।
भोलिपल्ट माओवादीले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उनले बहुमतले समर्थन पाउने सम्भावना देखिँदैन।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर, कांग्रेसका २७ सांसद छन्। नयाँ सत्ता गठबन्धनमा समावेश नभएका राप्रपाका २ सांसदले मत दिए पनि पर्याप्त हुँदैन।
उसो त वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत पुग्दैन। नेकपा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन्।
