धनगढी । सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र किचलो बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ७ जना सांसद रहेको नाउपा सरकार गठन तथा विघटनमा निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थपिएपछि नाउपामा विवाद चर्केको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहले शुक्रबार राति मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहित दुई जनालाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
नाउपाबाट मन्त्री बनेका घनश्यामलाई आर्थिक मामिला, खुसीराम चौधरीलाई बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भने इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनाइएको छ । यसअघि नाउपाकै रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेका छन् भने सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरीलाई भने सरकारबाट फिर्ता बोलाइएको छ ।
शुक्रबार भएको मन्त्रीपरिषद् हेरफेरमा सरकारबाट हटेपछि कैलाशले “पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रीबाट हटाएको” गुनासो गरे । उनको तत्कालको प्रतिक्रिया थियो– मलाई मन्त्रीबाट हटाइएको कुरा मैले सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएँ ।
यसैबीच, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले “पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री÷राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता आउन निर्देशन” दिएकी छिन् । केन्द्रमा भएको सत्तासमीकरणपछि मन्त्रीबाट बाहिरिए पनि अध्यक्ष रञ्जिता सत्ता बेञ्चमा नै बस्ने गरेकी छिन् ।
केन्द्र तथा प्रदेशमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै यता निर्वाचन आयोगले नाउपाका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीलाई मान्यता नदिएपछि सो पार्टीमा गुटबाजी झन् चर्किएको छ । गत पुस २६ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका रेशमलाललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएर रञ्जिताको नेतृत्वमा रहेको पुरानो कार्यसमितिलाई ब्युँताएको छ ।
महाधिवेशनपछि माघ २९ गते तत्कालीन अध्यक्ष रेशमलालले ‘केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गराइदिन’ पत्राचार गरेको बताइन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले रेशमलाल नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएर रञ्जितालाई नै अध्यक्षका रुपमा मान्यता दिएको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ साल भदौ ७ गते भएको आन्दोलनका क्रममा ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या घटनाको प्रमुख योजनाकारका रुपमा ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रेशमलाललाई जन्मकैदको सजाय दिएको थियो । अदालतको फैसलापछि कैद भुक्तान गरिरहेका रेशमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि उनी रिहा भएका थिए ।
नाउपामा गत पुसको महाधिवेशनदेखि नै रेशमलाल र उनकी पत्नी रञ्जिताबीच नेतृत्वका लागि विवाद सिर्जना भइसकेको थियो । अध्यक्षका लागि रेशमलालले एकल उम्मेदवारी दिएपछि रञ्जिता उम्मेदवारी नदिएर महाधिवेशनस्थलबाट बाहिरिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई सहअध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । उनी यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेकी थिइन् ।
प्रदेश सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विवाद देखिएपछि रेशमलाल बिहीबारदेखि नै धनगढीमा रहेका छन् । प्रदेश सभामा ७ सांसद रहेको नाउपामा अहिले रेशमको पक्षमा ४ र रञ्जिताको पक्षमा ३ जना रहेको बताइन्छ । रञ्जिताले प्रदेश सरकारमा सहभागी नबन्न सुरुदेखि नै निर्देशन दिँदै आए पनि रेशमको पहलमा मन्त्रीहरू पठाइएको बताइन्छ ।
शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् हेरफेरमा आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले “आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोले आफूहरू मन्त्रिमण्डलमा सहभागी बनेको” बताए । उनले भने– हामी सरकारमा थियौं, मन्त्रालय रिक्त भएपछि थप मन्त्री बनेका हौ । उनले मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके वा अल्पमतमा परेमा आफूहरू पनि बाहिरिने बताए ।
