–प्रीति रमण
कुनै पनि देशका नागरिक, जो कुनै पनि पेशा, व्यवसाय, वर्ग, जात, धर्म र कामका आधारमा जुनसुकै भूमिकामा भए पनि उनीहरुले देशको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार भने समान रुपमा पाउनुपर्छ । कुनै पनि आधारमा नागरिकलाई वर्गीकरण, राज्यको अधिकार पाउन जटिलता हुने र सीमान्तकृत गर्ने प्रयास मानवीय अधिकारका दृष्टिले राम्रो होइन । नेपालको संविधानमा पनि सबै नागरिकका लागि समान अधिकार तथा कानुनी व्यवस्थाहरु प्रत्याभूत गरिएको छ । तर, त्यसअनुसार घरेलु कामदारको विषयमा भने अझै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलगायत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेको हालैका रिपोर्टहरुले देखाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सन् २०११ मा घरेलु कामदार सम्बन्धी महासन्धि ‘सी–१८९’ पारित गरे पनि नेपालले यो महासन्धिलाई भने हालसम्म अनुमोदन नगरेको हो । महासन्धिमा घरेलु कामलाई व्यवस्थित, सम्मानित, मर्यादित पेसा बनाउन र घरेलु कामदारलाई उचित पारिश्रमिक, अतिरिक्त काम बापतको थप पारिश्रमिक लगायतका विषय व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाल आईएलको सदस्य राष्ट्र भएर पनि यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेका छैन ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको छ । घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नागरिकहरुका हकमा संविधानको यो व्यवस्था लागू हुने कि नहुने ? यो प्रश्न अहिले उब्जिएको छ । तर, घरेलु कामदारको हकहित तथा सुरक्षाका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको उक्त महासन्धिलाई नेपालले पनि पारित गरेर घरेलु कामदारप्रति समान संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्न आवश्यक छ ।
आईएलओको तथ्यांक अनुसार संसारभर ६ करोड ७० लाख घरेलु कामदार छन् । नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा घरेलु कामदार छन् । धेरै नेपाली महिला विश्वका थुप्रै देशमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छन् । तर, उनीहरुले आफ्नो हकअधिकार, पारिश्रमिक लगायत विषयमा उचित कानुनी व्यवस्थाको अभाव सहँदै आउनुपरेको छ । आपसी सहमतिका आधारमा दिइने सुविधाहरु प्राप्तिमा पनि उनीहरुले कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । यस्तै, दुव्र्यवहार र यौनहिंसा हुने लगायतका जोखिम त उत्तिकै छन् । त्यसकारण पनि घरेलु कामदारको विषयमा सरकार झनै सजग हुन जरुरी छ । आईएलको महासन्धि अनुमोदन गरेको खण्डमा घरेलु कामदारका लागि समुचित काम तथा आवासको अवस्था, मानव अधिकारको सम्मान, मौलिक हक तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण हुने आईएलओको ठहर छ । यो महासन्धिले घरेलु कामदारलाई नोकर, सहयोगी, सेवक, मेईड लगायतको रूपमा व्यवहार गरेको खण्डमा अन्यायपूर्ण, विभेदपूर्ण, अनादरपूर्ण, अमर्यादित मानेको छ । आईएलओको तथ्यांक अनुसार विश्वमा प्रत्येक २५ जनामा १ जना महिला कामदार घरेलु कामदार रहेको जनाएको छ । उनीहरूको कामको अवस्था तथा शोषण, हिंसा तथा दुव्र्यवहारको निरीक्षण वा निगरानी नगण्य मात्रामा हुने गरेको आईएलोको ठहर छ । कतिपयले शारीरिक, मौखिक तथा यौनिक हिंसा, आरामको अभाव, ज्याला नपाउने अवस्था जस्ता दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको आईएलओको दाबी छ ।
नेपालले घरेलु कामदारको अवस्था, उनीहरुले भोग्नुपरेको समस्या, पाउनुपर्ने सुविधा लगायत विषयमा कमै मात्र अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ । घरेलु कामदारका लागि समुचित काम तथा आवासको अवस्था, मानव अधिकारको सम्मान, मौलिक हक तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच प्राप्तिलगायत विषयमा राज्यले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । सरोकारवालाले पनि वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी घरेलु कामदार समस्यामा परिरहेको जनाएका छन् । आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास) नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया कुमारी राईका अनुसार पीडितहरूको डेटा हेर्दा घरेलु कामदार नै समस्या परेको, उनीहरूलाई सुुरक्षा प्रदान गर्न नसकिएको, उनीहरूले आधारभूत मानव अधिकार नै नपाएको लगायत समस्या छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ती नेपाली महिलाको समस्या समाधान भने कसैको चासोको विषयमा नपरेको उनको भनाइ छ । महासन्धि अनुमोदन हुनसकेमा त्यही अनुसार कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने उनी बताउँछिन् ।
नेपालले अहिलेसम्म महासन्धि अनुमोदन गर्न नसक्नुको कारण आफ्नै देशको घरेलु कामदार व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन नसक्नु हो । सरकारले प्राथमिकतामा नराखेकाले अनुमोदन हुन नसकेको र अनुमोदन नहुँदा घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पनि दुःख पाइरहेका छन् । नेपालले २०७३ सालदेखि महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोक लगाएको छ । यही कारणले समेत महासन्धि अनुमोदन हुन सकेको छैन । महासन्धि अनुमोदन गर्नु भनेको घरेलु कामदारमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु पनि हो । महासन्धिमा सिप सिकेर जानुपर्छ, भाषा सिकेर जानुपर्छ भन्ने छ । अनुमोदन गरियो भने यी सबै काम गरेरमात्रै बाहिर पठाउनुपर्छ । यस्तो काम गर्नुभन्दा सरकारले प्रतिबन्ध नै उचित ठान्दै आएका छन् । कामदारमाथिको प्रतिबन्ध नहटाएर राज्यले घरेलु कामदारमाथि सामाजिक विभेद गरिरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने महासन्धिको मूल्यांकन भइरहेको भन्दै जति सक्दो चाँडो अनुमोदन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको जनाइरहेको छ । अहिले समिति बनाएर, एक्सन प्लान बनाएर सबैको बिचमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । राज्यले थप तीव्रता देखाएर देशभित्र र देशबाहिर रहेका नेपाली घरेलु कामदारलाई कानुनी अधिकार र समान नागरिक अधिकार प्रदान गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न, यसलाई भने मन्त्रालयले हेक्का राख्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
