नेपालमा अहिले विशेषगरी दुई थरी व्यवस्थाका पक्षधर राजनीतिक शक्ति छन् । गणतन्त्रको पक्षधरमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एसलगायत दल छन्, जसले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् । यो कित्तामा एमालेलगायत दल पनि छन् । अर्कोतर्फ राजतन्त्र व्यवस्थाको पक्षधर राप्रपा छ । राजनीतिक शक्तिका हिसाबले राप्रपा कमजोर भए पनि यो हाल संसदको पाँचौं ठूलो दल पनि हो । स्वाभाविक रुपमा गणतन्त्र तथा समाजवादकको पक्षधर कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारबाट सर्वसाधारण नागरिकको पक्षमा भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । अर्कोतर्फ राप्रपा जसले सामन्तवादको प्रतीक मानिने राजतन्त्रको पक्ष लिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने यो सिद्धान्त ठ्याक्कै विपरीत देखिएको छ ।
सरकारमा भए पनि कम्युनिस्ट सरकार किसान, मजदुर तथा विपन्न नागरिकको सवालमा उदासीन देखिएको छ । शोषित, पीडित र अन्यायमा परेका नागरिकको आवाज सुन्न पनि सरकारले रुचाएको देखिँदैन । उनीहरुलाई विरोध र प्रदर्शनमा पनि रोक लगाउने गरी सरकारले विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा पनि लगाएको छ । राजधानी काठमाडौंमा केही महिनाअघि देशभरका मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितले धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले उनीहरुसँग बाध्य भएर सहमति गर्नुपरेको थियो । तर, सहमतिअनुसार न्याय नपाएको भन्दै उनीहरु अहिले पनि आन्दोलनमा छन् । तर, सत्तारुढ दलहरु उनीहरुको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा नै व्यस्त छन् ।
यसबीचमा राजावादी भनिएको राप्रपाले भने सडक आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याजी पीडितलाई तत्काल वार्तामा नबोलाए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पीडितहरुको माग सम्बोधनको लागि वार्तामा बोलाउन माग गरे । उनले सरकारले मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधान गर्न आल्टान नगर्न आग्रह पनि गरे । राप्रपाले संसदमा पनि कुरा उठाउने र कुरा नसुने संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ भने सरकार मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई बाहिर राखेर बस्ने हो भने राप्रपा आफै सडक आन्दोलनमा आएर साथ दिने जनाएको छ । लिङ्देनले जनताको समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको जनाए । उनले मिटरब्याजी समस्यामा सरकार उदासिन भएको भन्दै राप्रपा टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने भन्दै मिटरब्याजी पीडितको मात्रै समस्या नभएर देशको साझा समस्या भएको उल्लेख गरे ।
साँच्चै नै भन्नुपर्दा सरकार आँखा भएर पनि नदेख्ने र कान भएर पनि नसुन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । मिटरब्याजी पीडितको यत्रो न्याय मार्च गरेर आउँदा पनि सरकार उनीहरुको समस्यामा अझै गम्भीर देखिँदैन । यसले वाम आवरणको सरकार पीडित हैन, उल्टै पीडकको संरक्षणमा देखिएको स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय तहमा पीडक सूदखोरहरुको पक्षमा नै निर्णय हुँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर मात्र बसिरहेको छ । यसले जनता आफैं संसद भवन परिसरमा पसेर आफ्नो समस्यामा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नै अवस्थामा आएका छन् । यदि जनताका पीडालाइ सरकारले नबुुझ्ने अवस्था रहिरहेमा त्यो वर्तमान सत्तारुढ दलका निकै अप्रिय साबित हुनेछ । यसलाई सर्वहारावर्गको पार्टी हुँ भन्ने वाम दलहरुले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
