नेपालमा अहिले विभिन्न नेतामाथि दुव्र्यवहारका घटना बढिरहेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक निकायका अधिकारीमाथि कालोमोसोको घटना उत्तिकै हुन थालेका छन् । हालै मात्र राजधानी काठमाडौंमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालमाथि कालोमोसो दलिएको थियो । गत सोमबार महानिर्देशक रिजालमाथि मीनभवनस्थित कार्यालयमै कालोमोसो दलिएको हो । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीनिकट क्रान्तिकारी युवा संगठनले लाइसेन्स घोटालामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि कालोमोसो दलिएको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्लो समय लाइसेन्समा भएको घोटाला तथा नक्कली लाइसेन्सको विषय बाहिर आएको थियो । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसबीचमा युवा समूहले अहिले कार्यालयका महानिर्देशकलाई नै कालोमोसो दलेका हुन् ।
यस्ता घटनाहरु किन बढिरहेका छन् ? यसको एउटै उत्तर हो, देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता अनि त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारको उदासीनता । नेपालमा दशकौंदेखि भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । नेता, कर्मचारीदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । यस्ता प्रकरणहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरे पनि त्यसमा संलग्नहरु कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । त्यही कारण जनतामा पनि निराशा र आक्रोश बढेको देखिन्छ । जनता सचेत हुँदै जाँदा सरकार भने अझै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न नै तल्लीन देखिन्छ । त्यसकारण जनता स्वयं नै जागरुक बनेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीमा उत्रेका देखिन्छन् ।
यसले सरकारलाई भ्रष्टाचार निवारण र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको लागि आफैं केही गर नत्र हामी जनता आफैं उत्रिनेछौं भन्ने सन्देश पनि गएको छ । त्यसकारण सरकारले सर्वप्रथम त भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्नेलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने, विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउने, यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक ओहदामा बस्ने पदाधिकारीलाई सुनिश्चित भविष्यको ग्यारेन्टी गर्ने र उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था ७७ वटै जिल्लामा गठन गर्नु पर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरू सबै निकायले पालना गर्नु पर्दछ ।
भ्रष्टाचार बहुआयामिक स्वरूपको हुने हुँदा सबै राजनीतिक दलहरू, सञ्चारकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू, आमजनता सबैको समन्वय, सद्भाव र सहकार्यमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आ–आफ्नो जिम्मेदारीभित्रका कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरेमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणले गति लिन सक्दछ । सचेतनाका लागि आमजनताको खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगरिएको होइन तर कानुनमा रहेका छिद्र र तजविजि अधिकारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ती पाएको अवस्था पनि छ । कानुनी पालनामा सरकारले कडाइ गर्न आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
