काठमाडौं । सुन तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगले छानबिनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। लगभग सबैजसो पाटोबारे छानबिन सकेर आयोग अहिले प्रतिवेदन लेख्न सुरु गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। केही टेक्निकल पाटो डीएफएल रिपोर्ट नआएको त्यसको काम बाँकी रहेको बाँकी छानबिनको काम भने सकिएर प्रतिवेदन तयार पार्न आयोग जुटेको नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
आयोगले अहिलेसम्म ११७ जना भन्दा बढीसँग बयान तथा सोधपुछ र फलफल र परामर्श गरेकोआयोगका अध्यक्ष ठिल्लीराज अचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा मुद्दा चलेका ३२ जना प्रतिवादीलाई झिकाएर बयान लिइएको छ।
सो क्रममा ३३ किलो सुन तस्करीमा जोडिएर हाल थुनामा रहेका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीसँग समेत बयान लिइएको थियो। त्यसैगरी मुद्दा नचलेका तर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बुझेर छाडेका २१ जनालाई बोलाएर पुनः बयान गराइएको छ। अभियोजनसँग सम्बन्धित ७ जनासँग छलफल तथा परामर्श गरिएको छ।
सुन तस्करीको अनुसन्धान गरेको सीआईबीका ६ जना प्रहरी अधिकारीसँग सोधपुछ, छलफल तथा परामर्श गरिएको छ। त्यस्तै सुनचाँदी व्यवसायीहरुका ३ वटा संघ–संस्थाका १८ जना प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको पनि अध्यक्ष आचार्यले बताए। ३३ जना विज्ञहरुसँग पनि परामर्श गरिएको आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी संसद्मा प्रतिनित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई बोलाएर समेत आयोगले छलफल गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समिति र अर्थ समितिका सभापतिहरु र सम्बन्ध कर्मचारीहरुसँग छलफल गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका आईजी वसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी राजु अर्याल, राजश्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नवराज ढुंगाना समेतलाई बोलाएर आयोगले छलफल तथा सोधपुछ गरेको थियो। आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)कि प्रमुख किरण बज्राचार्यसहित अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा हाल कारागारमा रहेका राहुल महरा, अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष दिपेश पुन, थुनामा रहेका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीलगायतसँग बयान लिएको थियो।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट बैंक, नेपाल सीमा पार व्यापार वाणिज्य संघ, नेपाल फ्रेट फरवार्डस एसोसियसन, सर्वोच्च बार एसोसियसनका प्रचिनिधिसँग छलफल गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले तातोपानी, रसुवा, त्रिभुवन अन्तराष्टिय भन्सार कार्यालय, मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा स्थलगत अवलोकन पनि गरेको थियो। सो क्रममा भन्सार कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्नुका साथै उक्त जिल्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुख र राजश्व अनुसन्धानका अधिकारीहरुसँगसमेत छलफल गरिएको आयोगले जनाएको छ।
बुझिएका केही मान्छेबाट मोबाइल दाखिल गराएर डीएफएलका लागि पठाइएको आयोगले जनाएको छ। अलि बढी संकित देखिएकाको हकमा सीडीआरसमेत लिएर विश्लेषण गरिएको आयोगका अध्यक्ष आचार्यले बताए। तस्करहरुले सुन गाल्नका लागि प्रयोगमा ल्याएका टोखा, बुढानिलकण्ठ र बालाजुका कारखाना तथा गोदामहरुमासमेत स्थलगत अवलोकन गरिएको आयोगले जनाएको छ। गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६१ किलो सुन राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। उक्त सुनको अनुसन्धानपछि सीआईबीले गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि भदौ ६ गते एमालेसहित सात दलबीच आयोग गर्ने सहमति भएको थियो।
सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज १४ गते सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
पुस १६ गतेसम्मको म्याद आयोगलाई दिइएको थियो। तर त्यतिबेलासम्म काम नसकिने भन्दै आयोगले म्याद लागि प्रस्ताव गरेपछि थप दुई महिना अर्थात् फागुन १५ गतेसम्मको म्याद पाएको थियो।
अब आयोगको म्याद सकिन एक साता मात्रै बाँकी छ। अब छानबिनका कामहरु सकेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको छ। प्रतिवेदनमा क–कसको भूमिका के देखिन्छ, कसलाई कारबाही गर्नका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको विषयहरु उल्लेख गरिने आयोगले जनाएको छ ।
