–प्रीति रमण
भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक र नेपालको प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित लगभग एकैजसो समयमा भएको छ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । कुनै पनि व्यक्तिले पहिलो भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसलाई वैध बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणको विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय नेता, कर्मचारी, अन्य सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको आरोप छ । बेलाबेलामा त्यस्ता भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरण सार्वजनिक पनि हुने गरेको छ । तर, भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका व्यक्ति कारबाहीको दायरामा तानिने र सजाय पाउने गरेको उदाहरण भने कमै छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनअनुसार तथ्यांकअनुसार नेपाल अझै अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १०८ औं स्थानमा छ । गत वर्षको ११० औं स्थानभन्दा दुई अंकले सुधार भए पनि भ्रष्टाचारको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । नेपालमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुमा नेता, कर्मचारीको नाम नै सबैभन्दा अगाडि आउने गरेको छ, जसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालको अवस्था वर्षेनि निराशाजनक देखिने गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकेको, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको र नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको ट्रान्सपरेन्सी नेपालले औंल्याएको छ ।
भ्रष्टाचारीले यसरी आफूले अवैध रुपमा कमाएको पैसालाई विभिन्न माध्यमबाट वैध बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले राज्यले
सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि कस्तो कानुन निर्माण गर्छ र त्यसको पालना कुन रुपमा हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । तर, अहिले आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक भने दबाबका रुपमा आएको स्वयं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले खुलासा गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिने गरी कानुन निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब आउने गरेको खुलासा गरेका हुन् ।
त्यही कारण स्रोत नखुलेको कुनै पनि सम्पत्ति कुनै कसुर नदेखिए ८० प्रतिशत कर दाखिला गरी बाँकी सम्पत्ति सोही व्यक्तिको हुने गरी सो विधेयक ल्याइएको उनले जनाए । यसले नेपालजस्तो देशमा भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाउने सम्भावना झन् बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अहिलेसम्म जम्मा ५८ वटा मुद्दाको अनुसन्धान भएको छ । त्यसमा पनि जम्मा ३२ जना व्यक्ति मात्रै दोषी ठहर भएको तथ्यांक छ । सन् सेप्टेम्बर २०२३ को एपीजीको रिपोर्ट अनुसार हालसम्म जम्मा २ अर्ब ६० करोड जफत भएको छ । यत्तिका वर्षमा के यति मात्र भ्रष्टाचार भयो त ? यसले भ्रष्टाचारको रकमलाई वैध बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ । अहिलेको विधेयकले त्यसलाई झन् बढावा दिने सम्भावना बढेको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ । प्रधानमन्त्रीको तजबिजीमा रहने यो विभागको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि झन् धेरै छ । अर्कातिर भ्रष्ट्राचार गर्ने र गैरकानुनी बाटोबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेको लागि कानूनी संरक्षण दिने वैध बाटो यो विधेयकले बनाएको मान्न सकिन्छ ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करिब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्रायः उपलब्धि हुँदा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाललगायत राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । यसअनुसार ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० वटा मापदण्ड छन् । त्यसमध्ये कम्तीमा २१ वटा मापदण्डमा कम्प्लायन्स वा हाइली कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै यो समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३६ मापदण्ड पूरा हुनेछ । कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षको मापदण्ड भने नेपालले अझै पूरा गर्न सकेको छैन ।
त्यसैले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्न सर्वप्रथम त सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अहिलेको जस्तो कानुन निर्माणमा लापरबाहीले भ्रष्टाचारलाई झनै बढावा दिने जोखिम बढेको छ । बाह्य दबाबमा हुने कानुन परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको त सम्बोधन त होला तर त्यो नेपालको हितमा नहुन पनि सक्छ । यसलाई सरकारले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
