आन्दोलनमय बन्दै छ देश, सत्ता गठबन्धनमा पनि विभाजनको संकेत !
काठमाडौं । सरकार गठनको एक वर्ष पुगेसँगै विपक्षी दलहरुले सरकार तथा सत्ता गठबन्धनविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगै राप्रपाले पनि सरकारविरुद्ध सडक तथा सदनमा संघर्ष थाल्ने जनाएका हुन् । यसले देश नै आन्दोलनमय बन्ने देखिएको छ भने सत्ता गठबन्धनबीच मतभेद पनि चर्किएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकार फाल्न जरूरी भइसकेकाले आन्दोलनका लागि तयार रहन पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार पार्टीनिकट खेलकुद महासंघको पूर्ण बैठकमा उनले पार्टीले सिट्ठी फुक्नेबित्तिकै आन्दोलनमा उत्रन मानसिकरूपमा तम्तयार रहन निर्देशन दिएका हुन् । उनले तीन दिनकै तयारीमा राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने हुनसक्ने जनाएका छन् । ‘खेलाडीहरू छरिएका हुनसक्छन्, सुइयँ सिट्ठी बजाएपछि लाइनमा बस्छन्, हामी त्यस्तै हो । पार्टीले सिट्ठी बजायो भने आन्दोलनको मैदानमा दौडने गरी, हामीलाई धेरै दिनको तयारी नहुनसक्छ, छोटो तीन दिनको तयारीमा हामी राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारीमा उत्रनुपर्ने हुन सक्छ, यो मानसिकताका साथ जान जरूरी छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ।
एमालेको आन्दोलनको उद्देश्य सत्तारूढ गठबन्धन भत्काएर अर्को सरकार बनाउने प्रयास बनाउने देखिन्छ । गठबन्धन टुटाउन नसके मुलुकलाई मध्यावधितिर लैजाने एमालेको अर्को योजना छ । गठबन्धन भत्काउन एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेदवारीमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्यका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव राखेको थियो । संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन एमालेको साथ खोजेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धनको दबाबमा पछि हटेपछि एमाले–माओवादी सहकार्यको सम्भावना टरेको थियो । तर, जसपा र जनमत पार्टीबीचको टकराव, नेकपा एसको असन्तुष्टि, कांग्रेसभित्र देउवा र शेखर कोइराला समूहबीचको असन्तुष्टि, माओवादीभित्र मन्त्री हेरफेरका लागि बढिरहेको दबाबले गर्दा कुनै पनि वेला नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने एमालेको बुझाइ छ । यसैले एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने सम्पर्कमा छन् भने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग माओवादी नेताहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायत नेताको सम्पर्कमा छन् । गठबन्धन टुटाउन नसके मुलुकलाई मध्यवधितिर लैजाने एमालेको अर्को योजना छ ।
बिहीबारको बैठकमा ओलीले भनेका छन्, ‘अहिले एउटा निर्णायक लडाइँ हामी लडिरहेका छौं, उनीहरू आतंकित किन छन् भने एक्लै त कोही लड्न सक्दैन, हामी एक्लै ८० सिट ल्याउँछौं । उनीहरू एक्लै भए भने २०, ३०, ४० सिट पु¥याउने कोही हुँदैन । समानुपातिकको भोट नहुने हो भने यिनीहरूको बेहाल हुन्छ, हामीसँग एक्लै लड्ने हो भने । त्यसैअनुसारको मानसिक तयारीमा रहन आग्रह गर्छु ।’
यता, राजतन्त्रको पक्षमा उभिँदै आएको राप्रपाले राजसंस्था र वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना तथा प्रदेश खारेजीको माग राखेर बृहत् आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको हो । राप्रपा पुस र माघमा आन्दोलनको आन्तरिक तयारी गर्ने र फागुनदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने भएको हो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पदाधिकारीको बैठकमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए । पदाधिकारी बैठकले सर्वसम्मत रुपमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो । राप्रपाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, समान विचार भएकाहरूसँग एकता, सहकार्य गर्ने, हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना र राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ ।
राप्रपाले तीन आधारका कारण देशभर आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पहिलो, आर्थिक सूचकहरुले देशले संघीयता धान्न सक्दैन भन्ने देखाएको, दोस्रो, हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको एजेण्डाका कारण पार्टीप्रति आकर्षण बढेको र आन्दोलनको नेतृत्व राप्रपाले गरोस् जनआकांक्षा रहेको उसको दाबी छ । ‘राप्रपाले मिहिनेत गरोस्, सबैलाई समेटोस्, देश बचाउने आन्दोलनमा हामी पनि साथ दिन्छौं भनेर फिडब्याक आएको छ,’ राप्रपाका एक नेताले भने । मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले आह्वान गरेको प्रदर्शनमा हजारौं मानिस स्वस्फूर्त सहभागी हुनुले पनि देश आन्दोलनको मुडमा रहेको प्रष्ट भएको राप्रपाका नेताहरुको भनाइ छ । प्रसाईले ७ मंसिरमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए, जसमा ९ हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएको सुरक्षा निकायको रिपोर्ट छ ।
यता गठबन्धनबीच नै मतभेद बढेको छ । मतभेदकै कारण जनमतले जसपा नेतृत्वको मधेश सरकार छोडेको छ । गठबन्धनको उम्मेदवारविरुद्ध मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनमत पार्टीले रामशंकर महासेठलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अघि सार्नुले पनि मतभेद पुष्टि गर्छ । जनमतले हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको गठबन्धनको बैठक पनि बहिष्कार गरेको थियो । यस्तै, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसको सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच सरकारमा बस्ने कि छाड्ने भन्नेमा मतभेद उत्पन्न भएको छ । गत सोमबारको बैठकमा सरकारका कामकारबाही, पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूको परफर्मेन्स र जनताको अपेक्षाबारे छलफल हुँदा नेताहरूबीच सरकार छाड्नुपर्छ र छाड्नुहुँदैन भन्नेबीच चर्काचर्की नै परेको थियो । बैठकमा सचिवालय सदस्यहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि जनताले जताततै प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा पार्टी मूकदर्शक बनेर बस्नु कति जायज हो भनेर अध्यक्ष नेपालसँग प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष नेपालले तत्काल राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन नसक्ने भएकाले सरकारबाहिर बस्दा राजनीतिक रूपमा थप घाटा हुनसक्ने भन्दै जेजस्तो भए पनि तत्कालै सरकार छोड्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
जब कि अन्य नेताहरुले भने सरकार छाड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेता जगन्नाथ खतिवडाले सरकार भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिए पनि केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको जनाएका थिए । पार्टी र नेताहरूले सरकारको नराम्रो कामको विरोध गर्न पनि सक्ने अवस्थामा नरहेको र सरकारले राम्रो यो काम गरेको भनेर जनतालाई भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै पार्टीले ठोस धारणा तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । उनले सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए, जसलाई अन्य नेताल पनि समर्थन गरेका थिए । यस्तै, सरकार र आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूको काम कारवाहीप्रति नेताहरु झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतलगायतले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । जनधारणा साप्ताहिक
