–निमकान्त पाण्डे
नेपालमा देशको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति पद सेरेमोनियल छ । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा रहने जनाइए पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कार्यकारी भूमिका भने दिइएको छैन । त्यसैले अन्य देशको प्रचलन हेर्ने हो भने यस्तो सेरेमोनियल पद भएको राष्ट्रपतिमा विशिष्ट व्यक्तिलाई चयन गर्ने चलन छ । तर, नेपालमा भने यो पद पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चलखेलको क्रीडास्थल बनाएका छन् । विभिन्न विधेयक, कानुन तथा अध्यादेश प्रमाणीकरण र जारी गर्ने दृष्टिले राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै यही पदका लागि ठूलो राजनीतिक दाउपेच हुने गरेको छ । राष्ट्रपति चयन भएको व्यक्ति पनि देश र जनताको भन्दा पनि जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, त्यही दलप्रति अनुग्रहित हुने र उसैको स्वार्थअनुसार चल्ने परिपाटी देखिन्छ ।
अहिले देशमा राष्ट्रपतिको रुपमा रामचन्द्र पौडेल छन् । लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय पौडेल कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । तर, राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पनि उनी कांग्रेसको धङधङीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यही कारण नागरिकता विधेयकमा सरकारको पक्षमा लाग्ने, सवारीमा लावालस्कर लगाउने र स्वास्थ्योपचारको नाममा सरकारको ढुकुटी रित्याउनेजस्ता क्रियाकलाप उनीबाट देखिएका छन् । दलविशेषअनुसार राष्ट्रपति ढल्किने विगतको आरोपबाट पौडेल पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय राष्ट्रपति पौडेलले संविधान कार्यन्वयन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सबै दलका नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले दिएका कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिला भएकोले जनतामा असन्तुष्टि र निराशा छाएको जनाउदै कानुन बनाएर संबिधान कार्यन्वयन गर्नुपर्ने जनाए । संविधानले पिछडिएका, उत्पीडित र उपेक्षित वर्गलाई जे अधिकार दिएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न र त्यसका लागि कानुन पनि निर्माण गर्न उनले जोड दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले दलहरुलाई दिएको यो सुझाव दिएको ठीकै लागे पनि व्यवहारमा स्वयं उनैले उतार्न आवश्यक देखिन्छ । दलविशेषबाट उठेर उनले निर्वाह गर्ने भूमिकाले मात्र राष्ट्रपतिको गरिमा र महत्व बढ्नेछ । राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको जनताको सम्मान जाग्नेछ । यसका लागि उनी देश, जनता र समग्र दलको साँच्चैको अभिभावक बन्नुपर्नेछ ।
विगतमा दलहरुले राष्ट्रपति पदलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न चाहे । तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाल प्रकरणमा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णयलाई उल्ट्याइँदिँदा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट नै राजीनामा दिनुपरेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्न सहमति प्रदान गरिनन् । नागरिकता विधेयकमा धेरै विषयमा त्रुटि भएको र देश तथा जनताको हितमा नरहेको भन्दै उनले संसदलाई विधेयक फिताृ गरेकी थिइन् । संसदबाट जबर्जस्ती पास गरेर पठाएको विधेयकलाई उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । जसको बुद्धिजीवी वर्गले प्रशंसा गरेका थिए । त्यसकारण प्रधानसेनापतिको परमाधिपति हुने राष्ट्रपति पद पछिल्लो समय कार्यपालिकालाई शक्ति सन्तुलनमा राख्ने लगाम बनेको छ । सरकार र प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अलोकप्रिय र देश तथा जनताको हितमा नहुनेगरी कुनै निर्णय गरेमा त्यसलाई पारित नगर्ने अधिकार राष्ट्रपति हुँदा त्यसका सकारात्मक प्रभाव परेका उदाहरण देखिएका छन् । त्यो भूमिकाको निर्वाह आगामी दिनमा पौडेलले गर्नुपनेछ ।
संविधानमा देशलाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । समाजवाद त्यही हो, जहाँ समाजको पीँधमा रहेका गरिब, श्रमिक, अल्पसंख्यक, शोषित, पीडितलाई राज्यले पनि समाज महत्व दिनेछ, उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र उनीहरुको हितमा काम गर्नेछ । तर, कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार भए पनि अहिले पनि पुँजीवाद र बिचौलिया तन्त्र हावी भएको छ । सर्वहारा वर्गको जीवनयापन अझै कठिनाइपूर्ण नै छ । अझै पनि किसान आफ्नो उत्पादन नबिकेर र बिके पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन नसक्दा चिन्तित छन् । युवा रोजगारी नपाएर विदेश जान बाध्य छन् । राम्रो कमाइ हुने लोभमा रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँग युद्ध लडिरहेका छन् । त्यस क्रममा ज्यान पनि गुमाउनु परेको छ । यो अवस्था वर्तमान र विगतका सरकारको असफलताकै कारण निम्तिएको हो । यो अवस्थालाई लिएर राष्ट्रपतिले दलहरुलाई झक्झकाउन आवश्यक छ । यदि त्यसो हुन नसकेमा र दलहरुको एस म्यान हुने गरी राष्ट्रपतिको भूमिका रहिरहेमा भने त्यसको ठूलो असर दलीय प्रणालीसँगै देश र जनतामा पर्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
