वर्तमान व्यवस्था, राजनीतिक दल, तिनका नेता र सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको छ । विकास निर्माण, रोजगारी सृजना र सर्वहारा वर्गको उत्थानमा चुकेका नेताहरु आफ्ना सीमित स्वार्थका लागि सक्रिय र समर्पित भएको आरोप जनताको छ । सोही कारण वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाएर विभिन्न प्रदर्शन हुन थालेको छ । यही कारण नेताहरु अहिले देशमा लागू भएको गणतन्त्र र लोकतन्त्रको बचाउमा भाषणबाजीमा नै उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ । हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानले पहिचान र अधिकारको क्षेत्रमा धेरै अधिकारहरु संस्थागत गरेको दाबी गरे । वर्तमान संविधान राजनीतिक सन्तुलन र सहमतिको दस्तावेज भएको कुरामा जोड दिँदै उनले अधिकारको रक्षा र सुदृढ नगर्दा वर्तमानका उपलब्धिहरुसमेत गुम्नसक्ने चिन्ता पनि व्यक्ति गरे ।
देशकै प्रधानमन्त्रीले वर्तमान व्यवस्था धर्मराएको गुनासो गर्नुपर्ने किन आयो त ? यसको यउटै उत्तर हो, नेताहरुको अकर्मण्यता र पटकपटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दलहरुको विफलता । नेपालमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएको करिब दुई दशक पुगेको छ । यो अवधि भनेको कुनै देशलाई विकासका लागि पर्याप्त समय हो । संसारका थुप्रै देशहरुले १५ देखि २० वर्षको हाराहारीमा विकासमा ठूलो फड्को मारेको उदाहरण प्रशस्त पाउन सकिन्छ । तर, विश्वका दुई ठूला देश छिमेकी, उनीहरुको बजार र थुप्रै सम्भावनाका बीच बसेर पनि नेपालले यो अवधिको सदुपयोग गर्न सकेन भन्दा कसैको दुईमत नहोला ।
जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी होस् वा लामो समयदेखि सत्ताको अनुभव भएका कांग्रेस र एमाले नै किन नहोऊन्, उनीहरु यस अवधिमा सत्ताको नेतृत्वमा रहे पनि देशलाई सुशासन र विकासको अनुभूति दिलाउन असफल भएका छन् भन्दा हिच्किचाउनु पर्दैन । ६० को दशकमा यी दलका नेताहरुको जुँगाको लडाइँका कारण संविधान निर्माणका लागि नै एक दशक लाग्यो । त्यसपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश स्थापना, चुनाव, राजधानी तथा नामकरणको विषय नै धेरै पेचिलो बन्यो । यसरी हेर्दा यो दुई दशकको अवधि हामीले व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि मात्रै खर्च गरेको पाउँछौं । अर्कोतर्फ यो बीचमा नेताहरुको अस्वाभाविक जीवनशैलीले पनि यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विगतमा पञ्चायत होस् वा राजतन्त्रकाल, त्यसको तुलनामा अहिले गणतन्त्रको करिब दुई दशकमा जनताले के परिवर्तन पाए त ? यही प्रश्न सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । यसबीचमा सरकारमा पुगेका सबै नेताहरुको जीवनशैलीमा आकाश जमिनको फरक आएको छ । तर, जनताको अवस्था उस्तै नै छैन । त्यसकारण नेताहरुले यसबीचमा आफ्नो भूमिका र कार्यशैलीको आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । नत्र प्रधानमन्त्रीले जस्तै काम नगर्ने र वर्तमान व्यवस्था गुम्नसक्ने भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दै भाषणबाजीमा उत्रिनाले मात्र यो व्यवस्थाको रक्षा हुन सक्दैन । जनताले आफूलाई लाग्ने उपयुक्त व्यवस्था चुन्ने अवस्था आएमा वर्तमान राजनीतिक दलको भविष्य लामो हुनेछैन भन्नेमा हेक्का राख्न जरुरी छ, आगे नेता, जनता सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
