राजनीतिक दलहरु अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनावको तयारीको दौडधूपमा छन् । माघ १९ हुने निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन अहिले भागबण्डाको जोडघटाउमा छन् । १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा कांग्रेसल १०, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले २ र जनता समाजवादी पार्टीले १ सिट लिने करिब करिब सहमति भएको छ । तर, २०४८ सालदेखि नै हाम्रो संसद्को एक अभिन्न अंगका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले अहिलेसम्म देश र जनताको हितमा तथा राजनीतिमा गुणस्तर विकास गराउन कुनै योगदान गर्न नसकेको जगजाहेर छ । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जनताले नपत्याएका केही नेतालाई भरणपोषण दिएर राख्ने आश्रम जस्तो भएको छ । अहिले हुन लागेको निर्वाचनले पनि कुनै सकारात्मक दृश्य नदेखाउने स्पष्ट भइसकेको छ ।
राष्ट्रियसभाको हालको स्थिति देख्दा संविधान संशोधन गरेर यथाशीघ्र खारेज गर्नु हितकर हुनेछ । तर, नेपालका कुनै पनि दललाई राष्ट्रको हित गर्नु नै छैन, आफ्नो र गुटको हितबाहेक । राष्ट्रकै हित गर्ने उद्देश्य हुँदो हो त संविधान संशोधन गरेर सच्याउनुपर्ने कुरा धेरै छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक व्यवस्था दुरुपयोग भइरहेको छ । विभिन्न आयोगहरूलाई कार्यकर्ताको भरणपोषणको माध्यम बनाइएको छ । यस्तो विकृति अविलम्ब हटाउनु जरुरी छ । संसदीय लोकतन्त्रमा माथिल्लो सदनलाई ‘प्रबुद्धहरूको सभा मानिन्छ । नेपालमा भने यसलाई राजनीतिक नेताहरूले चुनाव हारेकाहरू वा थामथुम पार्नुपर्नेको थान्को लगाउने थलो बनाइएको छ । त्यही कारण पनि अहिले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभामा ‘प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा’ निर्वाचित ५६ जना र राष्ट्रपति मनोनीत ३ जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुन्छन् । यिनमा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा अलपसंख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुन्छ । प्रबुद्ध व्यक्ति सहभागी हुने भएकाले यसले सरकारलाई सही मार्ग देखाउने अपेक्षा गरिन्छ । तर, यो सभा अहिले राजनीतिक दलको कब्जा हुँदा पुराना नेता थन्काउने स्थान बनेको छ । कांग्रेस, माओवादी सबैले अहिले पुराना र हारेका नेतालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसले जनताको मतको अर्थ राजनीतिक दलका लागि केही नरहेको र उनीहरु आफू जनताभन्दा माथि रहेको सिद्ध गर्न खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभाका लागि ठूलो रकम खर्च भइरहँदा विपत्तिमा परेका, भूकम्पले घर भत्किएका जनता भने चिसोमा सामान्य पालको भरमा रात कटाउन बाध्य छन् । गरिबी निवारणमा खर्च गर्न नसकिने उक्त रकम अहिले नेताहरुको सुविधाका लागि खर्च भइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको औचित्य र उपलब्धि सिद्ध नहुने हो भने यस्तो संस्थाको खारेजी नै श्रेयस्कर हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
