काठमाडौं । जिल्ला अदालत सुनसरीले विद्युत महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएको एक उद्योगमा ‘बिजुली जोडिदिनू’ भनी आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको इजलासले रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा विद्युत जोडिदिनू भनी अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
प्राधिकरणले लाइन काटिदिएकाले आफू मर्कामा परेकाले ‘बिजुली जोडिदिनु’ भनी आदेशको माग राख्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल जिल्ला अदालत, सुनसरीमा गएको थियो ।
उच्च अदालतले समेत यो विषयमा अन्तरिम आदेश नदिएको अनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समेत ६० किस्तामा महसुल बुझाउने सुविधा दिएको भन्दै जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
यसअघि जिल्ला अदालतले नै १५ असोज २०७८ मा विद्युत नकाट्नू भनी आदेश दिएको थियो । १६ मंसिर, २०७८ मा उच्च अदालत विराटनगरले त्यो आदेशलाई खारेज गरिदियो ।
लामो समय विवाद कायमै रहेको अवस्थामा पछिल्लो समय प्राधिकरणले ६ पुसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिलको विद्युत आपूर्ति काटिदिएको थियो ।
उसले प्राधिकरणलाई एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको र त्यसमध्येको पहिलो किस्ता तिरेमा विद्युत जोडिदिने भन्ने प्राधिकरणको निर्णय देखिएको भन्दै जिल्ला अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी नगरेको हो ।
जिल्ला अदालतले आइतबार गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘समितिको १६ कात्तिक २०८० को निर्णय देखिदा लाइन काटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न मिलेन । नियमानुसार गर्नू ।’
लोडसेडिङको बेलामा जोडिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न शुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणबाट जारी भएको बिलमा समयमा आधारित खपत ९टीओडी० विवरण नपाएको भन्दै उद्योगीहरुले महसुल तिर्न अस्वीकार गरेका छन् । यो विवादमा उद्योगीरव्यवसायी र प्राधिकरण नेतृत्वले एक अर्कामाथि आरोप लगाइरहेका छन् ।
