काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युवाहरूका निम्ति स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डा.रामकुमार फुयाँल, अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल लगायतले विषय केन्द्रित धारणा राखेका थिए ।
यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीका निर्देशन
१. ‘उत्पादन र व्यापार सबै क्षेत्रगत विकासको दिगो आधार’ भन्ने मूल आधारलाई कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य नीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यको ठोस कार्य ढाँचा तयार गर्नुहोला ।
२. नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका नवयुवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न बिजनेस इन्कवेसन सेन्टरको माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुहोला । स्टार्टअप फन्डको समेत परिचालन गरी बर्सेनि कम्तीमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जब मिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला ।
३.अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्यम र व्यापारको प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका निकायको समन्वयमा रणनीतिक नियन्त्रण कार्यदल परिचालन गर्न कार्य योजना तयार गर्नुहोला ।
४.लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन खारेजी एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला ।
५.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास सहजीकरण डेस्क स्थापना गरी सबै क्षेत्रगत निकायको समन्वय सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको समन्वयमा तयार गर्नुहोला ।
६.प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका सम्बन्धी अन्य क्षेत्रगत कार्यक्रमसँग तादाम्यता हुने गरी पुनर्संरचना गर्न र मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रमको अवधारणा र कार्यान्वयन ढाँचा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुहोला ।
७. बजार अनुगमनलाई नियमित र थप प्रभावकारी तुल्याउन सबै विषयगत निकायको प्रतिनिधित्वसहितको एकीकृत एवं विशिष्टिकृत बजार अनुगमन निर्देशनालय गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने नै छ ।
८.उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिकालाई थप प्रस्ट पार्दै कानुनी कार्यक्रमगत र क्रियाकलाप तहमा नै सामञ्जस्ययता मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वाणिज्य कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनमा राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक वाणिज्य कूटनीतिक सेल गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ लिनुहोला ।
९.नेपाली उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूले भोग्नुपरेका व्यापार सम्बन्धित समस्या र वाधाहरू हटाई व्यापार सहजीकरण गर्न अन्तर निकाय सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ लिनुहोला ।
१०. एउटा उद्योग दर्ता गर्दा पनि प्रक्रियागत कारणले महिनौँ लाग्ने अवस्था छ । प्रक्रियागत झन्झटका कारण लगानीमैत्री वातावरणमा असर गरिरहेको छ । कम्पनी दर्तासम्बन्धी कानुनी सुधार गर्नुपर्नेछ । हामीसँग अहिले एकै स्थानमा उद्योग दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया एकै स्थानबाट सेवा दिनका लागि कानुनी रूपमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि रहेको छ । तर, अधिकार प्रत्यायोजन लगायत कानुनी संरचना नहुँदा यसको प्रभावकारी उपादेयता रहेको देखिँदैन । अब यसमा कानुनी र संरचनात्मक रूपान्तरण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । कर्मचारीलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरी सशक्त निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै नयाँ उद्योग दर्ता, नवीकरण व्यवसाय दर्ता तथा जनशक्तिको भिसा लगायत व्यवस्थापनका लागि १ हप्ताभित्रमा काम सक्ने कानुन तर्जुमा र उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने विषयसमेतको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्य योजना तयार गर्नुहोला ।
