दोस्रो जनआन्दोलनको करिब २ दशक र गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष बिते पनि देशमा अहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ । माओवादीको तत्कालीन जनयुद्धको क्रममा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरुलाई न्याय दिनका लागि विभिन्न निकाय गठन र बेलाबेलामा राजनीतिक प्रतिबद्धता भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा पीडित वर्ग सडक र अदालतसम्म धाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । युद्धको क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएकाहरुका परिवारले आफ्ना आफन्तको न्याय मागेको वर्षौं भइसक्यो । यसबीचमा युद्धमा नै संलग्न भएको माओवादीले पटकपटक सरकारको नेतृत्व पनि गरिसकेको छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई भने टुंग्याउन सकेको छैन ।
हालै मात्र माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको जनाए । पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी संक्रमणकाललाई निष्कर्षमा पु¥याउन आफूले आमराष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले संक्रमणकालीन न्याय टुगोमा पु¥याउन ढिलो भइरहेको पनि स्वीकार गरे । साथै, विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी यो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
हाल सरकारको नेतृत्वमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाले हालसम्म छोडेको छैन । देशभित्र नै एक पक्षले विभिन्न मुद्दामा प्रचण्डलाई दोषी भएको आरोप लगाइरहेका छन् । विशेषगरी जनयुद्धको नेतृत्व गरेकाले त्यो समयमा भएका घटनामा प्रचण्डलाई आरोप लगाउने प्रवृत्ति छ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि माओवादी र यसको नेतृत्वको सरकारलाई बाह्य शक्तिले यही मुद्दालाई देखाएर दबाब र प्रभावमा पार्ने गरिएको छ । यसले पनि माओवादी नेताहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाले आफूहरुमाथि जुनसुकै बेला कारबाही होला कि भन्ने त्रासमा छन् । यसको असर भने उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्दा सरकारकोकामकारबाहीमा पर्ने गरेको छ । देशभित्र र बाहिरबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामार्फत उनीहरुलाई त्रास देखाउँदा यसले सुशासनको पक्षमा पनि ठूलो असर गरेको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सल्टाउन भनेर सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि लामो समयदेखि संसदमा अलपत्र छ । यसमा विभिन्न समिति, उपसमितिमा छलफल चलिरहे पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दा भनेको हाम्रो आन्तरिक समस्या हुन् । यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै टुंगोमा पु¥याउन सके यसले पीडितलाई पनि न्यायको अनुभूति हुन सक्छ भने यससँग जोडिएका पक्षमा पनि आश्वस्त हुन पाउँछन् । माओवादी र राज्य जोडिएका यी मुद्दाहरुको भार हटेमा नेतृत्वले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न पाउँछन् । उनीहरुले अनावश्यक त्रास र दबाब खेप्नुपर्दैन । त्यसकारण विधेयक पारित र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगोमा पु¥याउन सबै दल एकजुट हुन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
