नारायण शर्मा
यही मंसिर २१ गते क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको आयोजनामा पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति सम्बन्धमा एक अन्तर्कृया कार्यक्रम गरियो । सो अन्तर्कृयामा छलफलको लागि अध्यक्ष क. किरणले तात्कालिक कार्यनीतिसम्बन्धी अवधारणा शीर्षकको एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । सो कार्यपत्रको मूल मर्म अस्थायी संयुक्त सरकार बनाएर देस र जनताका आजका आधारभूत समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यस्तो सरकार बनाउने कुरा जरुरी भएपनि कुनै एक वा दुई शक्तिले मात्रै सकिने कुरा होइन भन्ने ठानेर त्यसका निम्ति एक सशक्त संयुक्त मोर्चा जरुरी भएको महसुस गरी अन्तर्कृयामा संयुक्त मोर्चामा सामेल हुन सक्ने शक्ति र व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । कार्यक्रममा अतिथि वक्ताको रुपमा नेकपाबाट ॠषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट लोकनारायण सुवेदी, नेकपा मसालबाट रामप्रकाश पुरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मशालबाट ओम बहादुर पुन, नेकपा रातो ताराबाट लक्ष्मण उप्रेती, राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाबाट म र पुष्कर गौतम र राजनीतिक सम्वाद थालनीबाट सङ्गीत श्रोता आदि धेरैजसोको सहभागीता सुखद रहेपनि आमन्तृत केही उल्लेख्य शक्तिहरु जस्तो कि विप्लव नेतृत्वको नेकपा, आहुति नेतृत्वको बैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र रोहित नेतृत्वको नेमकिपाको सहभागिता नहुनु दुखद भयो । त्यसो त अन्य कैयौं राजनीतिक शक्ति, संघसंस्था र व्यक्तित्वहरुलाई आमन्त्रण गर्न छुटेको महसुस गरियो । तथापि कार्यक्रम सान्दर्भिक र जरुरी महत्वको भएको भन्दै सहभागी दल, संस्था र व्यक्तित्वहरुले आआफ्ना गहन विचारहरु प्रस्तुत गर्नु भयो ।
अन्तर्कृयामा वक्ताहरुले वर्तमानको निकास एक अस्थायी वा अन्तरिम संयुक्त सरकार मात्र एक सही र अग्रगामी क्रान्तिकारी विकल्प हुनसक्नेमा सहमति जनाउँदै तर त्यो सरकार वृहत र व्यापक संयुक्त आन्दोलनको बलमा हुने र त्यो संयुक्त आन्दोलन देसमा कृयाशील सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति, संघसंस्था, शोषित-उत्पीडित जनवर्ग, समुदाय र सचेत नागरिक अगुवा-अभियन्ताहरु समेतको एउटा सशक्त संयुक्त मोर्चामार्फत हुनसक्ने कुरामा जोड दिए । यसरी छलफलको केन्द्रीय विषय संयुक्त मोर्चा र यसको आवश्यकता र महत्व हुन पुग्यो ।
कार्यक्रममा हालै गठित हाम्रो राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाका तर्फबाट मलाई पनि निम्त्याइएको थियो । संयुक्त मोर्चाको यसै आवश्यकता र महत्वलाई थप प्रस्ट पार्ने उद्देश्यले मैले अन्तर्कृयामा मेरो टिप्पणीलाई लिखित रुपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ । उक्त टिप्पणीमा मेरो जोड देसको गम्भीर र संवेदनशील अवस्थालाई देसका क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिहरुले जिम्मेवारी पूर्वक लिनुपर्ने र आजको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न ऐतिहासिक कदम चाल्न आँट र पहल बढाउनुपर्ने भन्नेमा थियो । अन्तर्कृयामा प्रस्तुत क. किरणको कार्यपत्र र त्यसमाथिको मेरो लिखित टिप्पणीसहित छलफलमा प्रस्तुत अन्य महत्वपूर्ण सुझाव र आयोजकका तर्फबाट क. किरणले स्वीकार गर्नुभएका विषयहरुका समग्र सन्दर्भमा प्रस्तुत कार्यपत्र र त्यसमाथि गरिएको मेरो टिप्पणी अध्ययन गर्दा विषयलाई बुझ्न मद्द्त पुग्ने हिसाबले कार्यपत्रको फोटोकपी सहित त्यसमाथि गरिएको मेरो यो लिखित टिप्पणी अध्ययन, चिन्तन, मनन गरेमा संयुक्त मोर्चा, संयुक्त आन्दोलन, संयुक्त सरकार र यीमार्फत वर्तमान संकटको निकास आदिको औचित्य र महत्वलाई अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्न-गराउन सहज हुनेछ भन्ने अपेक्षाले प्रस्तुत गरेको छु ।
मेरा टिप्पणीहरु :
कार्यपत्रमार्फत हामीले निम्न विषयहरु स्पष्ट गर्नुपर्दछ :
१. सर्वप्रथम, देसमा साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादजस्ता वर्ग र पक्षको सत्ता, व्यवस्था, संसद, सरकार र पार्टी-नेताहरुका कारण अहिले देसको स्वत्व-अस्तित्व नै संकटमा परेको कुरालाई मध्यनजर गर्नु पर्दछ ।
२. देसमा जटिल र गम्भीर बन्दै गैरहेका राष्ट्रियता, जनतन्त्र/लोकतन्त्र र जनजीविकाका अतिरिक्त सुशासन, स्थिरता, शान्ति, विकास र समृद्धिका समस्याहरुलाई संवेदनशीलता, जिम्मेवारी र आँटका साथ हल गर्ने आवश्यकता बोध गर्नुपर्दछ ।
३. वर्तमान व्यवस्था र अवस्थाप्रति जनअसन्तुष्टि, अविश्वास र आक्रोस; विरोध, अवरोध र प्रतिरोध अनि घृणा, वितृष्णा र विद्रोहभाव बढ्दै गएर देसको अवस्था विद्रोहात्मक र विष्फोटक बन्दै गरेकोले देसमा क्रान्तिकारी विकल्पको औचित्य र अनिवार्य आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।
४. सो विकल्पको प्रस्तुति र परिपूर्तिको निम्ति अहिलेको देसको उपरोक्त ठोस राजनीतिक परिस्थितिमा तत्कालै एक देसमुखी, जनमुखी र परिवर्तनमुखी अर्थात् क्रान्तिकारी कार्यनीति अत्यावश्यक भएको कुरामा सहमत हुनैपर्दछ ।
५. त्यसप्रकारको कार्यनीति मूलतः अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार र कार्यनीतिक मार्गचित्रको रूपमा “व्यापक र वृहत् संयुक्त मोर्चा, त्यसमार्फत सशक्त, प्रतिरोधात्मक र निर्णायक जनआन्दोलन, त्यसमार्फत अन्तरिम प्रतिनिधिसभाको रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन र त्यसमार्फत अन्तरिम राष्ट्रिय (मूलतः राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षक) क्रान्तिकारी सरकार र त्यो सरकार र उक्त राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन मार्फत एकातिर देस र जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरुको समाधानका लागि सबल र सार्थक पहल र अर्कातिर देसमुखी, जनमुखी र अग्रगामी परिवर्तनमुखी अन्तरिम संविधान र अन्तरिम व्यवस्थाको मोटामोटी खाका निर्माण गर्ने अनि सोही अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्था र अन्तरिम प्रतिनिधिसभा र अन्तरिम सरकारमार्फत राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, जनहत्या, नेताहत्या र दरबारहत्या आदिसँग सम्बन्धित काण्डहरुको सत्यतथ्यमा आधारित भएर निस्पक्ष छानवीन गर्नको लागि सर्वशक्तिमान आयोग बनाई तिनको रिपोर्टको आधारमा अपराधीहरुलाई तत्काल सख्त कार्वाही गर्दै निश्चित अवधिभित्र उचित समयमा आम निर्वाचन गराई सर्वसत्तासम्पन्न सार्वभौम जनप्रतिनिधिसभाको गठन गरी त्यसमार्फत स्थायी जनसरकारको निर्माणसँगै स्थायी जनसंविधानको निर्माण गरेर जारी गरी अगाडि बढ्ने हुनुपर्दछ ।
६. यहाँनेर उल्लेख्य कुरा के छ भने अन्तरिम वा स्थायी दुवै व्यवस्थाहरु कुनै हालतमा पश्चगमनकारी र यथास्थितिवादी हुने छैनन् बरु पछिल्ला राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति; नेपाली भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्था; नेपालको जातिगत, भाषागत, धर्मगत, संस्कृतिगत विविधता र विशेषता अनि नेपाली इतिहास, दर्शन र ज्ञानविज्ञानजन्य मौलिकता र विशिष्टतामा आधारित मूलतः भुईं तहका जनता र नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा र विकास गर्ने हुनु जरुरी छ ।
७. प्रस्तुत कार्यपत्रको नं ६ को पहिलो बुँदामा, कार्यनीति कार्यान्वयन गर्दा गरिने राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलनमा सहभागी गराइने-हुने शक्ति, संघसंस्था, जनवर्ग तथा समुदायका प्रतिनिधिहरु सबै सच्चा हुनुपर्छ र लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट शक्ति भन्ने मुख्य शक्ति नै यहाँ उल्लेख गर्न छुटेकाले उल्लेख गरिनु जरुरी छ ।
अनि ६ नं कै दोस्रो बुँदामा बताइएको यो संयुक्त मोर्चाका दुवैथरी कार्यभारहरु शुरुदेखि अन्तसम्म लागू गरिनुपर्दछ अर्थात् सुरुमा मुख्यत: संघर्षको साधन हुँदापनि अंशत: भ्रूणकै रुपमा जनसरकार/सत्ताको साधन हुनुपर्छ भने पछिल्तिर पनि मोर्चाको एउटा हिस्सा जनसरकार/सत्तामा गएर काम गर्ने तर अर्को ठुलो हिस्साको काम जनसमुदायसमेतलाई साथ लिएर त्यो सरकारमाथि पनि निरन्तर निगरानी गर्ने, सुझाव दिने, दवावदिने, खबर्दारी गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र जरुरी परे निषेधसम्म पनि गर्ने हुनुपर्दछ । यसर्थ कि देसविरोधी, जनविरोधी, लोकतन्त्र/जनवाद विरोधी, परिवर्तन/क्रान्तिविरोधी, विकासविरोधी र शान्तिविरोधी गतिविधिहरु राज्य र पार्टीमा रहेका शक्तिशाली र कार्यकारीहरुबाट हुन नपाऊन् ।
यसरी नै कार्यपत्रको ६ नं कै तेस्रो बुँदामा, संघर्षको स्वरुपको निर्धारण आन्दोलनको विकासको तत्कालीन अवस्था र आवश्यकता, आन्दोलनप्रति सत्ताको रवैया र विदेसीहरुको भूमिका आदिमा भर पर्छ भन्ने स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
त्यसैको पाँचौं बुँदामा, कार्यनीतिको एउटा काम जनताको हकहित गर्ने कुरा त छ तर अहिलेको मुख्य समस्या राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने कुरा पनि हो, जो उल्लेख नभएकोले अनिवार्य रुपले उल्लेख गर्नुपर्छ ।
८. नं ७. मा उल्लेख गरेअनुसार नै राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा यो अवधारणा प्रस्तुत, परिमार्जन र पारित गरिने कुरा औपचारिक रुपमा गर्नुपरे गरियोस्, तर वर्तमान पार्टीकेन्द्र र मूल नेतृत्व यस अन्तर्कृयाबाट प्राप्त विचार र सुझावलाई ग्रहण गरेर लागू गर्नेमा दृढ-प्रतिज्ञ छ भने यस परिमार्जित अवधारणाअनुसार तत्कालैदेखि वृहत् र व्यापक संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी संयुक्त र सशक्त संघर्ष शुरु गरिनुपर्छ ताकि स्थिति धेरै पाकेको र विष्फोटक छ र फलाम तातेकै बेला ठोकेमात्र चाहे अनुसारको स्वरुपमा आउँछ अन्यथा एकता महाधिवेशनमा जाँदा पारित गर्दा ढिलायो कि बिलायो हुने वा ढिलो हुँदा यसको फाइदा पश्चगामीहरुले पश्चगमनको निकासको रुपमा लिने खतरा छ ।
९. संयुक्त मोर्चा र संयुक्त आन्दोलन निर्णायक बनाउनु पर्छ र यसो गर्ने हो भने संयुक्त मोर्चाको संरचना केन्द्रमा जतिसक्दो ठुलो अर्थात् सकेसम्म धेरै शक्ति, संस्था र व्यक्तित्वहरुलाई समेटेर वृहत् बनाउने तत्काल पहल हुनुपर्छ भने प्रदेसदेखि जिल्ला र स्थानीय निकायसम्म नै यसको संरचना उपलब्ध शक्तिहरु मिलेर बनाई देसव्यापी व्यापक संजाल बनाउनुपर्छ ।
१०. यसको नेतृत्व सामूहिक र चकृय प्रणालीमा हुनुपर्छ । बढीमा १ बर्षसम्म एक घटक/व्यक्तित्वले संयोजनकारी नेतृत्व गर्नुपर्छ भने योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वन, अनुगमन र निर्देशन गर्ने कामको लागि सिनियर र सकृय नेताहरुको एउटा सानो सचिवालय पनि बनाउनुपर्छ । यसको पहिलो नेतृत्व आयोजक संस्था अर्थात् क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीबाटै गरिनु उचित हुन्छ । मोर्चा र संघर्षलाई प्रभावकारी, व्यापक, व्यवस्थित र निर्णायक बनाउनको लागि आचारसंहिता र आवश्यक नियमावली बनाउनुपर्छ । यसरी नै आवश्यकतानुसारका संघर्ष समिति, आर्थिक समिति आदि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । मोर्चामा निर्णय प्रकृया यथेष्ट छलफल, रायसुझाव सहित मूलतः सहमतीय पद्धतिबाट गरिनुपर्छ तथापि कहिले कुनै विषयमा कसैको असहमति वा आपत्ति भएमा उसले मोर्चामा आफ्नो मत दर्ज गर्ने र आन्दोलनमा तटस्थ बस्ने तर विरोध नगर्ने हुनुपर्छ । मोर्चा संचालनको विधि पनि मूलतः जनवादी केन्द्रीयता नै हुनेछ तर यसमा कार्वाही वा विद्रोह भने हुने-गरिने हुनुहुँदैन बरु सल्लाह र सहमतिमै मोर्चामा सहभागी नहुनसक्ने बनाइनुपर्दछ । मोर्चाका कमिटीहरुमा पार्टीहरुबाट शीर्ष १ सहित जम्मा ३ जना, संघसंस्थाबाट शीर्ष १ सहित जम्मा २ जना र व्यक्तित्वबाट जम्मा १ जनाको नियमित प्रतिनिधित्व र बैठकहरुमा सहभागीता हुने गराउनु पर्दछ ।
११. बुँदा २ को क को अन्ततिर वितृष्णा बढ्दै जान थालेको भन्ने भनाइलाई वितृष्णा बढेर विष्फोटक अवस्थातिर पुगेको भन्नु ठिक होला ! साथै, वितृष्णा बढेको अभिव्यक्ति गत निर्वाचनमा कसैको बहुमत न आउनु होइन, त्यो बहुमत न आउनुमा त निर्वाचन प्रणाली नै त्यस्तै हुनुले काम गरेको छ। वितृष्णा बढ्नुको मुख्य अभिव्यक्तिको रुपमा राष्ट्रघात, महङ्गी, भ्रष्टाचार, दलालीलगायतका जनविरोधी र राषविरोधी गतिविधि र तिनका विरुद्धमा जनताका विभिन्न तह र समुदायबाट विभिन्न समयमा भैरहेका विरोध, अवरोध र प्रतिरोधका घटनाहरु हुन् भनी स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा :
यहाँ अभिव्यक्त राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन भनेको मेरो बुझाइमा अन्तरिम सदन अर्थात् अन्तरिम जनप्रतिनिधिसभा हो । यहाँ संयुक्त मोर्चा गठनका लागि यसको आवश्यकता देखाइएको छ, यो पनि ठिकै छ तर यो राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन प्रतिनिधि सभाको एक रुप भएकाले यसको निरन्तर बैठक बस्ने क्रममा संघर्षको उत्कर्ष र निष्कर्ष अनि सफलता र विजयसँगै पुनः आयोजित राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको बैठक बसेर वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई विस्थापन गर्न र नयाँ अग्रगामी राष्ट्रहितकारी जनव्यवस्थाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न अस्थायी सरकार अर्थात् अन्तरिम राष्ट्रहितकारी र जनहितकारी संयुक्त सरकार र सो सरकार संचालन गर्ने तत्कालीन अन्तरिम नीति-विधि र व्यवस्थाको तय गरिनुपर्दछ । तत्पश्चात यो सरकारले एकातिर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र/जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुलाई हल गर्ने र सुशासन दिनेछ भने अर्कातिर आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । यी सबै कामहरु गर्न-गराउनको लागि केही लामो समय लाग्छ ! नेपालको यो विशिष्ट स्थितिमा यसप्रकारको अन्तरिम समयका संयन्त्रहरु र यीमार्फत गरिने कार्यक्रमहरुको समुच्चयलाई क्रान्तिको एक थप उपचरणको रुपमा परिभाषित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस उपचरणमा पुरानो र नयाँ व्यवस्थाको बीचको अन्तरिम व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । त्यसको सारलाई अभिव्यक्त गर्न त्यसको नामाकरण पनि “जनताको राष्ट्रिय लोकतन्त्र/जनवाद”को रुपमा गरिनु उचित र आवश्यक छ । अहिलेका आधारभूत समस्या राष्ट्रियता, लोकतन्त्र/जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या हुन् भने मुख्य समस्या राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या हो । देश स्वाधीन नभै अर्थात् अर्ध र नव औपनिवेशिक अवस्थामा रहेरै कुनै पनि व्यवस्था, पार्टी र नेता-शासक स्वाधीन हुन र देस र जनताका लागि खास केही गर्नै सक्तैन । त्यसैले यसको नाम पनि राष्ट्रियताको समस्यालाई मुख्यरुपले जोड दिएर सम्बोधन गर्ने र सच्चा र अग्रगामी देसभक्तहरुलाई बिना पूर्वाग्रह र संकुचन समेट्नु उचित र आवश्यक हुन्छ । यसरी हेर्दा यस उपचरणमा लागू गरिने व्यवस्था र कार्यक्रम “जनताको राष्ट्रिय लोकतन्त्र/जनवाद” वस्तुगत, व्यावहारिक र बैज्ञानिक हुन्छ ।
यहाँनेर ध्यानदिनुपर्ने एउटा कुरा के छ भने राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन र अस्थायी संयुक्त क्रान्तिकारी सरकार पनि संयुक्त मोर्चा बन्दैमा बन्ने कुरा होइनन् । यिनका लागि त संयुक्त र सशक्त संघर्ष अर्थात् बृहत्, व्यापक र निर्णायक जनआन्दोलनको जरुरत पर्दछ । यस कुरालाई यहाँ फोकस कम भएको छ । फेरि, यी नाराहरुको सेट र सिक्वेन्स पनि त्यति मिलेको जस्तो छैन । त्यो यसप्रकार हुनुपर्दछ जस्तो लाग्छ : सर्वप्रथम सच्चा देशभक्त, लोकतन्त्रवादी/जनवादी र वामपन्थी/कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको वृहत् भेला वा सम्मेलनको आयोजना, सो सम्मेलनद्वारा वृहत् संयुक्त मोर्चा निर्माण , त्यो संयुक्त मोर्चामार्फत वृहद, व्यापक र निर्णायक संयुक्त जनआन्दोलन संचालन , त्यो आन्दोलनको सफलतासँगै राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन अर्थात् अन्तरिम सदनको गठन, सो अन्तरिम सदनमार्फत अस्थायी संयुक्त सरकार अर्थात् अन्तरिम राष्ट्रिय क्रान्तिकारी सरकार गठन र त्यो सदन र सरकारले अन्तरिम अवधिको लागि लागू हुने नीति-नियम र विधि-व्यवस्था निर्माण र ती नीतिविधिहरु अनुसार अत्यावश्यक काम-कार्वाहीहरु गर्नुका साथै निश्चित अवधिभित्र आमनिर्वाचन गराई जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले नेपालका मौलिक र आधारभूत समस्यालाई दीर्घकालसम्मकै लागि सम्बोधन /हल गर्ने मौलिक संविधान र नेपाली विशेषतामा आधारित मौलिक समाजवादी व्यवस्थाको खाका कोरी अनुमोदन गरेर आफ्नै मौलिकता र विशिष्टता अनुसार सिर्जनशील ढङ्गले देस, जनता र क्रान्तिका पक्षमा लागू गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ ।
सार र समग्रमा कतिपय कमी र फरक मान्यताका बावजूद पनि यो पहल, यो कार्यनीति र अवधारणामा उल्लिखित विषयहरु स्वागतयोग्य र प्रसंशनीय नै छन् ! क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा निर्माणबारेमा लामो समयदेखि नै हाम्रो चिन्ता, चासो, सकृयता र संघर्ष पनि रहँदै आएको छ । यसको अन्तिम र सशक्त परिणामस्वरुप आज मूल कार्यनीतिको रुपमा अन्तरिम संयुक्त राष्ट्रिय क्रान्तिकारी सरकार निर्माण र कार्यान्वयनको दिशामा वृहत् र सशक्त संयुक्त मोर्चा र निर्णायक आन्दोलन गरेरै जानेमा हामी आइपुग्नु सुखद भएको छ । अन्तर्कृयामा अभिव्यक्त सही र महत्वपूर्ण विचारहरुलाई बिनाआग्रह-पूर्वाग्रह समावेस गरेर प्रस्तुत अवधारणा (कार्यपत्र ) लाई परिमार्जन गरी परिमार्जित अवधारणा अनुसार संघर्षमा होमिन यो वा त्यो तर्क र बहानामा ढिला गर्नु हुँदैन । संयुक्त मोर्चा र संयुक्त आन्दोलनको निर्माणको क्रमसँगै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको ध्रुवीकरण र एकीकरण समेतको ठोस पहल पनि सम्बन्धित कामरेडबाट होस् र क्रान्तिकारी आन्दोलन्ले सफलता र विजय प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना सहित धन्यवाद ! अभिवादन !!
– टिप्पणीकर्ता :
नारायण शर्मा
( नोट : कार्यक्रममा आफू मंचमा अतिथि वक्ताको रुपमा मंचमा बसेकोले कार्यक्रमको फोटो लिन सकिएन । अरु कसैले लिएर फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्स अप, भाइबर आदिमा राख्नुभएको छ कि भनी हेरियो तर रहेनछ र राख्न नसकिएकोमा क्षमा चाहन्छु । पाएपछि राखिने नै छ )
