विज्ञानविरोधी तर्क ! कुनै बेला राजतन्त्र र राजाको जहानियाँ शासनविरुद्ध लडेर देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्ने नेताहरु अहिले यो व्यवस्थाको नै बचाउमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ विज्ञानविरोधी तर्क गरेर ।
बेलाबेलामा नेताहरुको भूमिका र संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएर प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकार, तिनमा रहेका राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नभन्दा व्यवस्थाको वकालतमा उत्रिनु परेको हो । सरकारको काम जनतालाई सेवा दिनु हो । त्यही सेवाले नै उसको भूमिकाको औचित्यलाई साबित गर्छ ।
अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा सरकारको काम नै उसको बोली हो । तर, अहिले सरकार आफ्नो कामबाट मात्र जनतालाई चित्तबुझाउन नसक्दा व्यवस्थाको पक्षपोषणमा समय खर्चिनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । नेताहरुले संघीय व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अरु कुनै विकल्प नभएको पनि तर्क दिन थालेका छन् । हालै मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै विकल्प नरहेको र अहिले सुन्ने गरिएका लोकतन्त्र विराधी स्वरहरूको कुनै तुक नरहेको जनाए ।
विश्वले नै अपनाएको र नेपालमा पनि नेपाली जनताले छानेको व्यवस्था नै लोकतन्त्रिक गणतन्त्र भएको भन्दै उनले यसको अर्को कुनै पनि विकल्प नरहेकोमा जोड दिए । उनले पूर्व राजावादीहरुका नाममा अलि बढी नै चलखेल गर्न खोजेको देखिएको, नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको वर्तमान संविधानको विरुद्धमा जाने छुट कसैलाई पनि भएको, यदि यसको विरुद्धमा कोही जान खोज्छ भने तिनीहरुलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भन्ने बारेमा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन लागिपरेका सबै राजनीतिक दलहरुले आवश्यक रणनीति बनाएरै बसेको उनको भनाइ थियो ।
धर्मका बारेमा पछिल्लो समयमा भएका गतिविधि पनि सरकारको सूचनामा रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पनि संविधानमा लेखिएभन्दा यता उता नहुने उनले धारणा राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले यसो भन्दै गर्दा हरेक व्यवस्थाको विकल्पमा पनि सोच्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको भने उल्लंघन भएको छ ।
हिजो राणाशासन होस् वा राजतन्त्र वा पञ्चायत शासन नै, त्यतिबेला पनि शासकहरुले जारी शासनव्यवस्थाको विकल्प नभएको उल्लेख गरेका थिए । त्यतिबेला चलिरहेको शासनव्यवस्था नै उत्कृष्ट रहेको तर्क उनीहरुको थियो । तर, पनि असन्तुष्ट जनताले उनीहरुको शासनव्यवस्था उल्टाए । आफूअनकूल शासनव्यवस्था स्थापनामा भूमिका खेले । अहिलेको शासनव्यवस्थामा पनि नेताहरुको भूमिकाप्रति जनतामा चरम वितृष्णा बढ्दो छ ।
चरम भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासनका कारण जनतालाई यो व्यवस्थाप्रति आक्रोशित बनाउने अवस्था सृजना भएको छ । जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसक्ने, मुलुकको विकासमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने र व्यक्तिगत स्वार्थमा नै नेताहरु रमाइरहने हो भने त्यस्तो गल्तीको परिणाम अवश्य पनि यो व्यवस्थाले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी समाजमा समान विकास, विकासको प्रतिफलको समान वितरण, श्रमिक तथा किसानको हित प्राथमिकतामा आधार सरकारका योजना समाजवादी व्यवस्था हो ।
यस्ता व्यवस्था आजको आवश्यकता बनिसकेको छ । त्यसकारण व्यवस्थाको मात्र पक्षपोषण गर्ने र त्यसको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नु आफैमा विज्ञानविरोधी भावना हो । प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था बचाउन बोली होइन, काममा ध्यान दिन आवश्यक छ, सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
