काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले देशमा सुशासन र विकास कायम गराउन भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लाग्दा जनताको बलिदानीमा आएको संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ । पछिल्लो समय एनसेलको शंकास्पद कारोबारमा गठबन्धनमाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्नु, सूचना प्रवाहका लागि सहज टिकटक जस्ता सामाजिक प्लाटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउनु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, जो समाजवादी मोर्चामा पनि सहभागी छन्, उनीविरुद्ध सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी हुनु जस्ता गतिविधिले सरकारमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ ।
अहिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल कम्पनीको स्वामित्व बिक्री शंकास्पद देखिएको छ । त्यही संस्थाले जनतामाथि ठूलो लूट मच्चाइरहेको जनाउँदै विप्लवले माओवादीले बेलाबेलामा जनकारबाही पनि गर्दै आएको थियो । तर, त्यही एनसेलको अहिले शंकास्पद कारोबार हुनु, त्यसमा शीर्ष नेताहरु मौन रहनु र विप्लवमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने प्रयासले सरकार एनसेल प्रकरणलाई जनताबाट थप आक्रोश आउन नदिने रणनीतिमा लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धनको पार्टी कांग्रेसका संस्थापन इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाका अनुसार पाँच वर्षपछि सरकारको मातहत आउनुपर्ने एनसेल राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा अहिले बिक्री गरिएको हो । ‘राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतो बेगर एनसेल बिक्री गर्न सम्भव नै हुँदैन,’ सार्वजनिक कार्यक्रममा कोइरालाले भने, ‘हामीले नेताहरूलाई प्रश्न गरेका छौं कि एनसेल बिक्री प्रकरण किन भयो रु यस घटनालाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।’
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले गत शुक्रबार एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ) मा बिक्री गरेको बताएको थियो । तर, विवादास्पद वित्तीय पृष्ठभूमि बोक्दै आएको एनसेलले यसपालिको खरिद–बिक्री उक्त मूल्यमा नभएको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।
६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिए पनि यो कारोबार कम्तीमा ६६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा भएको नयाँ तथ्य बाहिरिएको हो । ६ वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्बमा ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री हुँदा एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने प्रयास गरेको थियो ।
नेपालको कर कार्यालयले तोकेको करिब ६६ अर्ब करविरुद्ध उसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई पनि गुहारेको थियो । तर, त्यसमा पनि नेपालले जित हासिल गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो । यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्दै छ । ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने,’ व्यवस्था छ ।
अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनी ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर, विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानुनी छिद्र छ । अहिले यही कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर नेपाल सरकारलाई ठग्ने प्रयास भइरहेको छ । यसबीचमा, सत्ता–गठबन्धनको बैठकले एनसेल खरिद–बिक्रीका विषयमा सरकारले गम्भीर अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । एनसेलको खरिद–बिक्री नेपालको कानुन अनुकुल नरहेको र शंकास्पद देखिएको धारणा बैठकमा सहभागीहरुले राखेका थिए । तर, यसबीचमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरूमाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु भनेको छ ।
अदालतमा राज्यविरुद्धको कसुरमा चार वर्षअघि दायर गरिएको मुद्दामा विप्लवसहित उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की, माइला लामाविरुद्ध उक्त पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सरकारसँगको तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेखित विषयलाई बेवास्ता गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै नेकपाले विरोध गरेको हो ।
‘अदालतको उक्त कार्य २०७७ साल फागुन २१ मा सम्पन्न ३ बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लंघन मात्र हैन, देशका समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिन भइरहेका गम्भीर पहल माथिको विध्वंसात्मक हमला पनि हो’ चन्दद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘आम नागरिकलाई थाहा छ कि प्रतिबन्ध हटाउदा राज्यसँग गरिएको ३ बुँदे सहमति मध्य एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरुलाई मुक्त गर्ने छ ।’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विगतमा एनसेलको ठगीविरुद्ध पनि विभिन्न कारबाही गर्दै आएको थियो ।
एनसेल प्रकरणमा नेताहरुको पनि संलग्नता हुनसक्ने भएकाले त्यसलाइ चिर्न सरकारले कडा कारबाही अघि बढाउन सक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारले सूचना प्रवाहका लागि सहज प्लाटफर्म टिकटमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले सरकार जनताको आक्रोशलाई सुन्न नै नचाहने मनस्थितिमा देखिएको छ । यसबीचमा एनसेल प्रकरणले त सरकारको भूमिकामाथि झनै प्रश्न उठाइरहेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
