यूएई । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मङ्सिर १४ गते देखि शुरु भएको छ ।
मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्ने यस सम्मेलनको प्रारम्भमै अन्य सम्मेलनको तुलनामा हिमालका मुद्दाले निकै चर्चा मात्र पाएन प्राथमिकता समेत पायो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटन समारोहमा नेपालको नामै लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । साथै उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा धेरै परेको र जनजीवन प्रभावित भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपालको भ्रमण गरी सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको समेत भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमालका मुद्दालाई उठाउने गरी सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय कार्यक्रम समेत आयोजना गर्नुभएको थियो । त्यस कार्यक्रममा महासचिव गुटेरेसले उपस्थित भएर विशेष सम्बोधन मात्र गर्नुभएन हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका बारेमा जिम्मेवार देशको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले हिमाललाई सबै मिलेर बचाउनुपर्ने बताउँदै विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् ।
सम्मेलनमा नेपालको मुद्दाले पाएको प्राथमिकताबारे वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफूहरु निकै उत्साही भएको बताउनुभयो । इतिहासमै नेपालका मुद्दाले प्राथमिकता पाएको सहभागिता पनि उच्चस्तरको भएको नेपालको ‘एजेण्डा’ स्थापित भएको र विश्वको ध्यानाकर्षण भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालले यस सम्मेलनको तयारीका लागि छ महिनाअघि नै विभिन्न काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्नुका साथै सरोकारवाला सबैको सुझाव तयार गरी ‘डकुमेन्ट’ तयार गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यस सम्मेलनमा नेपालले राजनीतिक र प्राविधिक सबै तयारी गरेकाले प्रस्तुति प्रभावकारी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, र तराई मधेशमा बाढी पहिरोहरु देखिन थालेको छ । हिमाल, पहाड, र तराई मधेशमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् ।
यसैगरी मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले विश्व जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा नेपालजस्तो अतिकम विकसित र हिमाली देशले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासविच गुटेरेसको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम गरेर आफ्ना मुद्दाका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । सम्मेलनपछि यस विषयमा नेपालले हिमाल भएका अन्य देशलाई एकताबद्ध गराएर उच्चस्तरको ‘डाइलग’ र छलफल गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक उच्चस्तरीय ‘साइडलाइन’ बैठक गरेर हिमालका मुद्दालाई उजागर गरेको बताउनुभयो ।
एक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ० दशमलव ३ डिग्री सेल्सियस देखि ० दशमलव ७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ र यस प्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपाली जनताले वहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ ।
जलवायु विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठले विश्व समुदायप्रति हिमालका मुद्दाको ध्यानाकर्षण हुनु सकारात्मक भएको र प्रक्रियाको सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै यसमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्तको स्रोत सुनिश्चितसँगै पहुँचको पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उच्च तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृिष्ट, खडेरी, पहिरो र बाढीका असर नेपालमा वर्षेनि बढिरहेका छन् । भविष्यमा हिमालमा हिउँको भण्डारै घट्ने र हिमतालको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ । पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रका साथै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता आदिका कारण नेपाल सबैभन्दा सङ्कटासन्न र जोखिम देशको सूचीमा रहेको छ ।
