काठमाडौं । गत कार्तिक महिनाको १७ गते राती जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको भुकम्प र त्यसपछि लगातार भइरहेका पराकम्पबाट १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको, झण्डै ७० हजार भवनहरु ध्वस्त भएको र करिब २ लाख जनता प्रभावित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ ।
भुकम्प गएको लगत्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष बामदेव गौतमले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेरै सुझाव राख्नु भएको थियो । हालसम्म सुझावलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । सुझावलाई कार्यान्वयन गरिएको भए भुकम्पको क्षतिपछि जाडोले कठयांग्रिएर मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवश्य थिएन ।
पीडितहरुको लागि १ महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी आवासको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । यही अवस्थाको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी बामदेव गौतमले भूकम्प प्रभावित जनताकालागि अस्थायी आवासको व्यवस्था तयार नहुँदासम्म प्रभावित क्षेत्र आसपासका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका होटेलहरु सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरी आवास, खानपिन र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनु भएको थियो । साथै सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक पार्टीका निकायहरुलाई समन्वय गरी स्थानीय तहमै सर्वदलीय बैठकमार्पmत प्रभावकारी रुपमा आवासको व्यवस्था मिलाउन पनि गौतमले सुझाव दिनुभएको थियो । सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको भए थप मानव क्षति अवश्य हुने थिएन र भुकम्पबाट बाँचेका जनताले अझै पनि नांगो आकाश मूनि कष्ट भोग्नु पर्ने थिएन । आवास र खानपिनको अभावको कारण मर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुने थिएन । यस्तो अवस्था बास्तवमै सरकारका निम्ति लज्जाको विषय हो । गौतमले दिनु भएका सुझावलाई गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि कार्यान्वयनतर्पm हालसम्म चासो देखाएको पाइएको छैन । अस्थायी आवासहरुकै अभावमा जनता मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेको अवस्थाले संविधानसम्मत समाजवादतर्पm गन्तव्य तय गरेको मुलुकको सरकारका लागि गम्भीर समिक्षाको विषय हो ।
