६० को दशकमा यी दलका नेताहरुको जुँगाको लडाइँका कारण संविधान निर्माणका लागि नै एक दशक लाग्यो । त्यसपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश स्थापना, चुनाव, राजधानी तथा नामकरणको विषय नै धेरै पेचिलो बन्यो । यसरी हेर्दा यो दुई दशकको अवधि हामीले व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि मात्रै खर्च गरेको पाउँछौं । अर्कोतर्फ यो बीचमा नेताहरुको अस्वाभाविक जीवनशैलीले पनि यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनयुद्ध गरेर संसदीय व्यवस्थामा आइपुगेका माओवादी नेताहरुको जीवनशैली अहिले नवसामन्तवादको झल्को दिने खालको छ । कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरुको ठाँटबाँटयुक्त जीवनशैलीमा पनि कुनै कमी आएको छ । यसले नेताहरु विकास निर्माण र देश तथा जनतालाई सेवा गर्नेतर्फ भन्दा आफू र आफ्नो आसेपोसलाई पोस्नेतर्फ मात्र सक्रिय भएको र राज्यकोषको त्यही अनुसार दुरुपयोग गरेको पाउन सकिन्छ । नेपालको राजनीतिक दल मात्र नभएर संविधानले पनि देशको गन्तव्य समाजवाद भएको उल्लेख गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी नभई पूँजीवादी दल कांग्रेसले पनि समाजवादलाई कुनै न कुनै रुपमा समर्थन गरेको देखिने गरेको छ । तर, यो केवल कागज र भाषणबाजीमा मात्र सीमित देखिएको छ ।
समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भने के कम्युनिस्ट के कांग्रेस, सबै असफल देखिएका छन् । समाजवादको अर्थ हो, वस्तु तथा अवसरहरूको सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण र सदुपयोगको प्रक्रियामा समाजका सबै सदस्यहरूको समानुपातिक स्वामित्व । समतामूलक समावेशी समाज, जहाँ योग्यता र क्षमताको सही सदुपयोग गरिन्छ । र, उन्नत तथा समृद्ध समाज निर्माण गरिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता हरेक नागरिकले पाउने ग्यारेन्टी गरिन्छ । यी आधारभूत आवश्यकतामा सबैको समान पहुँच हुन्छ । तर, संविधान लेखेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । त्यसअनुसार समाज निर्माण गर्न भने हाम्रा राजनीतिक दलहरु चुक्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ केही नेताहरु त यस्तै मिटरब्याजका संरक्षक पनि छन् ।
सर्वहारा वर्ग भने गाँस, बास, कपासका लागि नै संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा दलाल पुँजीवाद र बिचौलिया हावी हुँदा किसान, श्रमिकलगायत धेरै पीडित छन् । महँगीका कारण जीवनयापन नै धान्न गाह्रो छ । ऋण लिँदा घरबास उठिबास लाग्ने जोखिम छ । के संविधानमा उल्लेख गरेको समाजवाद यही हो त ? अब हरेक नागरिकले सरकारलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ ।
हाल मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । सरकारले केही भ्रष्टाचारको फाइल खुलाएको त छ, तर भ्रष्टाचार, तस्करीमा कमी आउन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकवित्त सबै क्षेत्रमा चरम लुट छ । महँगीका कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । न्यून आय भएका नागरिकलाई दैनिकी धान्न नै कठिन भइसकेको छ । बेरोजगारीका कारण सयौं युवा दैनिक विदेश पलायन भइरहेका छन् । तर, पूँजीपति वर्ग भने सरकारबाट लाभ लिन सफल भइरहेका छन् ।
जनतालाई मर्कामा पार्ने दलाल बिचौलियाबादलाई नियन्त्रणमा लिन सरकार असफल साबित भइरहेको छ । यस्तोमा सरकारको बागडोर सम्हालेको कम्युनिष्ट दल माओवादीले समाजवादको पक्षमा, गरिब, श्रमिक जनताको पक्षमा काम गर्न अझै सकिरहेको छैन । समाजवादको गन्तव्य लिएर हिँडेका दल र तिनका नेताको जीवनस्तर पनि जनताको बराबर हुनुपर्छ । उनीहरु जनतामाझ जुनसुकै बेलामा जानसक्ने वातावरण हुनुपर्छ । विश्वका केही कम्युनिष्ट प्रधान देशमा त्यसैगरी नै नेतृत्वले जनताको विश्वास जितेर विकास निर्माण देशलाई समृद्ध पनि बनाएका छन् । नेपालमा भने जनतादेखि नेता डराउनुपर्ने र भाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसको कारण कम्युनिस्ट दलको नेता भने पनि वास्तविकतामा भने पूँजीवादी प्रवृत्तिको पक्षपोषक भएका कारण हुन् । नेताहरुले यी पक्षलाई गहनताका साथ नलिए यो दुई दशकको उपलब्धि संकटमा पर्न सक्ने ठूलो जोखिम छ । आगे प्रचण्ड कमरेडलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
